काठमाडौं, ५ भदौ । हालेखा परीक्षकको कार्यालयले विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त आर्थिक अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको लेखापरीक्षणमा समस्या रहेको औंल्याएको छ । धेरै सरकारी निकायले विकासका कार्यक्रममा गरेको खर्च लेखापरीक्षण नगराएको पाइएको हो । महालेखाले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रमको रु।२२ करोड ७७ लाख ६९ हजार र कृषि सेवा विकास कार्यक्रमको ११ करोड ४४ लाख ६७ हजार गरी ३४ करोड २२ लाख ३६ हजार, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाको परामर्शदाता र सेवा खर्च शीर्षकमा ११ करोड ३६ लाख ७४ हजार र किसानका लागि उन्नत बीउबीजन कार्यक्रमको १ करोड ६० लाख ३५ हजार समेत कुल रु। ४७ करोड १९ लाख ४५ हजार खर्च गरेको जनाएको छ । सोझै भुक्तानी तर्फको श्रेस्ता दातृसंस्थाबाटै लेखापरीक्षण गराउने गरी सम्झौता गरेकोले लेखापरीक्षण नगराएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमबीच भएको सम्झौतामा खर्चको लेखापरीक्षण राज्यको स्वतन्त्र निकायबाट गरिने भन्ने व्यवस्था उल्लेख रहेको जनाउँदै मन्त्रालयको वार्षिक आर्थिक विवरणअनुसार सोझै भुक्तानी अनुदान श्रोतबाट प्राप्त २३ करोड ३५ लाख २३ हजार खर्च भएको रकमको श्रेस्ता मन्त्रालयबाट लेखापरीक्षणको लागि पेश नभएको महालेखाले जनाएको छ । यस्तै गृह मन्त्रालयतर्फ क्षमता अभिवृद्धि र भौतिक संरचना विकास गर्ने मुख्य कार्यका साथ सुरक्षा र न्याय सबलीकरण गर्ने एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जनवरी २०१५ देखि डिसेम्बर २०२० सम्म संयुक्त अधिराज्य बेलायतबाट अमेरिकी डलर ५ करोड ७१ लाख ५० हजार प्राप्त हुने उल्लेख छ ।
सोमध्ये यो वर्ष अमेरिकी डलर ९५ लाख २५ हजार प्राप्त हुने उल्लेख गरेकोमा लेखापरीक्षणका लागि वित्तीय विवरण पेश नगरिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई गत आ।व।मा एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा जर्मन सरकारको सहयोग अन्तर्गत के।एफ।डब्लु।बाट सोझै भुक्तानी हुने गरी अनुदानतर्फ ३६ करोड ३६ लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा २५ करोड ६७ लाख खर्च भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले उक्त रकम ३ निर्माण व्यवसायीलाई स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण बापत भुक्तानी गरेको जनाए तापनि खर्चको श्रेस्ता लेखापरीक्षणको लागि पेस गरेको नगरेको भन्दै सो को लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, इपिडिमीयोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग केन्द्र अन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १९ जुलाई २०१८ मा स्वास्थ्य मन्त्रालय, सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेसनल र ग्लोबल फन्ड बीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेसनललाई प्रमुख प्राप्ति कर्ताको रुपमा लिई २०२१ सम्म रु।३ अर्ब ३८ करोड २१ लाख ५० हजारको सम्झौता भई गत असार मसान्तसम्म रु ३० करोड ४२ लाख ९२ हजार खर्च भएको जनाइएको छ । वैदेशिक सहायता रकम सरकारी निकायबाट खर्च गरी सो को लेखापरीक्षण गराउन महालेखाले भनेको छ । यस्तै नेपाल पर्यटन बोर्डलाई विगत वर्षदेखिको लेखापरीक्षण गराउन पटक–पटक पत्राचार गरेकोमा यो वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ को श्रेस्ता लेखापरीक्षण गराउन लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी पठाए पनि लेखापरीक्षण नगराएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । साथै यो आर्थिक वर्षको समेत लेखापरीक्षण गराउन भनेको छ ।