प्रदेश-१
मधेस
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिमकाठमाडौं, ३ भदौ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अहिलेसम्म पाँचवटा रिट निवेदन परिसकेका छन् ।सरकारले मंगलबार राजनीतिक दल विभाजनको प्रावधानलाई खुकुलो तुल्याउने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । अधिवक्ता प्रवेश केसी लगायतले रिट निवेदन पेस गरेका छन् ।सरकारले ल्याएको सो अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहँदा सोही अध्यादेश अनुसार नेकपा एमाले र जसपा नेपाल विभाजन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन
प्रतिक्रिया