काठमाडौं, २ भदौ।  प्रतिनिधिसभा पुन स्स्थापनाको माग गर्दै परेका सार्वजनिक सरोकारका रिटलाई खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित यसअघि संसद पुनस्स्थापना आदेश दिएका न्यायाधीशको बेञ्चमा २९ वटा रिटको सुनुवाइ भएको थियो ।

आज बसेको संवैधानिक इजलासले गत असार २८ गतेको फैसलाबाटै सबै विषयहरुको निरुपण भइसकेको भन्दै ती रिटहरु खारेज गर्न आदेश गरेको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा परेका रिटहरुमध्ये शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना रिट निवेदक रहेको मुद्दालाई अग्राधिकार दिदै सर्वोच्चले फैसला गरिसकेको छ । सो फैसलासंगै अन्य रिटहरुको औचित्य सकिएकोले खारेज गरिएको हो ।