काठमाडौँ : सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसद भएमा नयां दल गठन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय तत्काल जारी गर्ने की कानुनी परामर्शपछि मात्र निर्णय पुग्ने भन्नेबारे छलफलमा थालेको बताइएको छ ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाको विघटन बदर गर्ने परमादेशका क्रममा बजेट अध्यदेशको विषयमा र त्यसभन्दा पहिले कर्णालीका सांसदहरुको निवेदनको फैसलामा स निहित राजनीतिक उद्धेश्य पूर्तिका लागि अध्यादेश जारी गरेर शासन गर्न नुहने उल्लेख छ ।

‘ अदालतले पहिले नै फैसला गरिसकेको अवस्थामा एकाएक ससंसद स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउने कार्यमा के गर्ने भनेर परामर्शमा जाने विषयमा राष्ट्रपतिको छनोटको विषय भयो,’ राष्ट्रपति निकट सस्रोतले बतयो ।

गत जेठ २७ गते नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश

सर्वोच्चले यसअघि ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा पनि दीर्घकालीन महत्वको विषयमा संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने भन्ने गत जेठ २७ गते फैसला गरेको थियो ।

कानुन निर्माण गर्ने अधिकार क्षेत्र संसद्को रहेको उक्त आदेशमा उल्लेख छ । ‘कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहेको छ । राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा विधायिका (संसद्) को अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सिमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रही आएको छ,’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसको पूर्ण बेन्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘तर, यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन ।’

दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको १०८ नम्बर बुँदा ।

सरकारले शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा संसद्को अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप हुनसक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

अहिले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पनि संसद अविधेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्ट नै अकास्मात लाग्ने गरी सिफारिश गरिएको छ ।
दलीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने खालको अध्यादेश भएकाले यसको दीर्घकालीन असर हुन्छ कि हुंदैन, यस्तो अध्यादेश जारी गर्दा अदालतको अवहेलना हुन्छ कि हुंदैन भन्नेमा राष्ट्रपति कार्यालय परामर्श गर्न खोजेको बुझिएको छ ।