काठमाडौं, ३० साउन ।  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादन केन्द्रित अर्थतन्त्र निर्माणको लागि गुणात्मक प्रयत्न गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंले शनिबार भर्चुअल रुपमा आयोजना गरेको दोस्रो वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले उत्पादन वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्नेतिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

यसको लागि सामान्य प्रयत्नले नपुग्ने भन्दै मन्त्री शर्माले गुणात्मक प्रयत्न जरुरी रहेको बताए। निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको लागि उत्पादन वृद्धि गर्नु अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले यसमा निजी क्षेत्रको सहयोगको आवश्यकता औंल्याए।

कोभिड–१९ संकटको बेला निजी क्षेत्रले राहत महशुस गर्ने गरी सरकारले पाइला चाल्ने जानकारी गराउँदै उनले भर्खरै सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताए।राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा लाग्नको लागि निजी क्षेत्रले के कस्तो नीतिगत सुधार चाहन्छ त्यसको लागि सरकार तयार रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ।उनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरामा ल्याउन समेत निजी क्षेत्रको सहयोग रहने अपेक्षा गरे। राष्ट्रिय सम्पत्ति कति हो भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गरेर वैदेशिक लगानीको लागि समेत उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने र राष्ट्रको समग्र पुँजी निर्माण गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा समेत मन्त्री शर्माको जोड छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरुत्थान तथा साना एवं मझौला उद्यमको विस्तारमा विशेष ध्यान दिएको भन्दै त्यो सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे। उनले सरकारको राहत योजना विकसित मुलुकको जस्तो सिधै नगद दिने खालको नभए पनि सुधारमा सहयोगी रहेको बताए।उद्योग वाणिज्य महासंघले १० वर्षमा एक सय ५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पुँजी निर्माण हुने अपेक्षाका साथ ‘राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (नेट २०३०)’ नामक भिजन पेपर तयार पारेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष गोल्छाले यसबाट थप २२ लाखलाई औपचारिक रोजगार बनाउने योजना रहेको बताए।

यो लक्ष प्राप्तिको लागि १० प्राथमिकताको क्षेत्र र एक सय पहल पहिचान गरेको उनले जानकारी दिए। नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले नवगठित सरकारले सम्पूर्ण नागरिकलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराई अर्थतन्त्र जोगाउने संकल्पसहितको नीति लिएकोमा आभार व्यक्त गरे।उनले ‘एक प्यान, एक खोप’ नीति अघि सार्न सरकारसँग माग गरे। यसले अर्थतन्त्र जोगाउन मद्दत पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

असहज परिस्थितिमा लोक कल्याणकारी राज्यले जनतालाई राहत दिने भनेको कर छुट भएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले परिमार्जित बजेटबाट करको दर कम हुने, मूल्य अभिवृद्धि दर कम गर्ने, आगामी केही वर्षसम्म बैंक व्याजदर एकल दरमा नबढ्ने तथा लघु–साना–घरेलु उद्योग व्यवसायलाई प्रत्यक्ष सहयोग हुने राहत प्याकेजको व्यवस्था हुने आशा व्यक्त गरे।