काठमाडौँ , २९ साउन ।  काँग्रेस सभापति देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका बनेका हुन् । आज साउन २९ गते उनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ठीक एक महिना पुगेको छ । सरकार बनेको एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनसम्म सकेको छैन ।

एकातर्फ ५ वर्ष ६ महिना बित्दा पनि नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन गर्न नसकेर देउवाले ‘असफल सभापति’ दर्जा पाउन लागेका छन् । अर्कोतिर १७ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बनेका उनले एक महिना सित्तैमा गुजारेका छन् ।

काँग्रेसको बैठक सकिएपछि माओवादीको सुरु हुने र माओवादीको बैठक सकिनासाथ जसपाको बैठक शुरु हुने भएकाले सरकार विस्तार भदौमा धकेलिएको हो ।

गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले चार साता बित्दा पनि आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेर आलोचित बनेका छन् ।

देउवा सरकारले एक महिने अवधि पूरा गरिसक्दा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी आन्तरिक बैठकमै व्यस्त छन् । उनीहरु दिनहुँजसो बैठक बसिरहेका छन् । आगामी भदौ पहिलो सातासम्म सत्ता गठबन्धनका बैठकहरू तय भैसकेका छन् ।

सत्ताघटकमा रहेका सबैजसो दलभित्र आन्तरिक किचलो व्याप्त रहेकाले उनीहरुको व्यस्तता सरकार विस्तारमा भन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापनमै बढी केन्द्रित देखिएको छ ।

सरकारभन्दा पार्टीलाई प्राथमिकता

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसको वैधानकितामाथि नै प्रश्न उठेपछि सो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बिहीबारबाट सुरु भएको छ । बैठक कति दिन लम्बिन्छ भन्ने एकिन नभएको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन् ।

‘बैठक यति नै दिन बसेर सकिन्छ भन्न सकिँदैन । किनभने, छलफलका एजेण्डाअनुसार बैठक लामो छोटो हुन्छ’, शर्माको भनाइ छ ।

​संविधानतः आगामी भदौ महिनामा नयाँ नेतृत्वका लागि महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने काँग्रेसलाई बाध्यता छ । तर, महाधिवेशनका लागि साउनभित्रै गर्नुपर्ने पार्टीका विभिन्न अधिवेशनहरूको कार्यतालिका प्रभावित भैसकेको छ ।

जारी केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने काँग्रेसको तयारी छ । तर, काँग्रेसको रामचन्द्र पौडेल समूह भदौमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा छ । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा अप्ठेरोमा परेका छन् ।

सभापति देउवा निर्वाचन आयोगलाई ५० हजार जरिवाना तिरेर भदौमा तोकिएको महाधिवेशन थप ६ महिना पर धकेल्ने पक्षमा छन् । अर्कोतर्फ काँग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवादको पनि पूर्णतः मिलिसकेको छैन ।

माओवादीलाई पनि सकस

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको हालत पनि त्यस्तै छ । माओवादी केन्द्रले साउन ३० गतेलाई केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । बैठक केही दिन लम्बिन सक्ने नेताहरुले बताएका छन् । यो पार्टीभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै हुँदा छान्न सकस परेको छ । मन्त्री छान्न सकस परेको कुरा स्वयं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममै बताइसकेका छन् । प्रचण्डले साउन पहिलो साता नै पार्टीका ४९ जना सांसदले नै मन्त्री बन्न चाहेको भन्दै आफूलाई दबाव महसुस भएको बताएका थिए । त्यसयता मन्त्री छान्न बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकले क–कसलाई मन्त्रीमा पठाउने भन्ने निर्णय गर्न सकेन । माओवादी संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका देव गुरुङ साउन ३० गतेबाट बस्ने केन्द्रीय समिति बैठक नियमित बैठक भएकाले त्यसमा संगठनात्मक विषयमा छलफल हुने बताउँछन् । आफ्नो पार्टीका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारमा कुनै ढिलाइ नभएको गुरुङको तर्क छ । ‘हाम्रो पार्टीका कारण ढिलाइ भएको होइन, गठबन्धनमा रहेको माधव नेपाल समूहले निर्णय नगर्दा ढिला हुन पुग्यो । गठबन्धन घटकलाई छोडेर हिँड्ने कुरा पनि भएन’, गुरुङले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिला हुनुको दोष माधव समूहलाई देखाए ।

जसपाले भदौ २ पछि निर्णय गर्ने

काँग्रेस, माओवादीबाहेक अर्को सत्तारुढ घटक जनता समाजवादी पार्टीले पनि भदौ १ र २ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । बैठकमा छलफल गरेर मात्रै आफ्नो पार्टीबाट कसलाई मन्त्री बनाउने र कसको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउने भन्ने निर्णय हुने नेताहरुको भनाइ छ ।

जसपाले एमालेको माधव नेपाल पक्षको पनि सरकारमा जाने नजाने टुंगो नलागिसकेको र सत्तारुढ अन्य दलहरुमा पनि कसलाई कति मन्त्रालय भागबण्डा लगाउने भन्ने छलफल बाँकी नै रहेको जनाएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने पहिला हामी साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्न लाग्यौँ अब मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे छलफल हुन्छ ।

विश्लेषक भन्छन्– राम्रो सन्देश गएन

राजनीतिक विश्लेषक प्रा. लोकराज बराल एक महिनासम्म मन्त्रिमण्डलले नै पूर्णता नपाउनुले जनतामा निराशा छाएको बताउछन् । ‘यो राम्रो संकेत होइन किनभने, जनतामा एउटा मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता त दिन पनि सक्दा रहनेछन्, यत्रो ठूलो कुरा गरेर आए पनि साधारण विषय पनि टुंग्याउन नसक्ने रहेछन् भनेर जनताले बुझ्छन् । यसले जनतालाई उत्साहित गर्दैन ।’बरालले गठबन्धनभित्रको बाध्यताले ढिलो भएको हुन सक्ने भन्दै माधव नेपाल समूह बाहेक काँग्रेस, माओवादी र जसपाले मन्त्री पठाएर सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नुपर्ने बताए । ‘मन्त्री नै दिन सक्दैनन् भने यसले त व्यवस्था नै कसरी चल्छ ? मलाई यो चिन्ता लाग्न थाल्यो’, बरालले चिन्ता प्रकट गरे ।‘लामो समय परराष्ट्रजस्तो मन्त्रालय खाली राख्नु हुँदैन’, भट्टराईले भने,‘अन्य देशमा परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै राख्ने गरेको उदाहरण पनि छ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले राजनीतिक नेतृत्व नभए उचित निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ हाम्रो जस्तो देशमा धेरै लामो समय परराष्ट्र मन्त्रालय खाली राख्दा राम्रो सन्देश नजाने भट्टराईले टिप्पणी गरे ।