काठमाडौं, २८ साउन ।  सरकार गठन भएको १ महिना नबित्दै अघिल्लो सरकारको चर्को आलोचना गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी दिन श्वेतपत्र सार्वजनिक ग¥यो । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाको जानकारी दिन भन्दा पनि अघिल्ला सरकारको आलोचनाका लागि आउने गरेका छन् । अहिले पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको स्वेतपत्रमाथि विभिन्न मिश्रित धारणा समेत आएका छन् ।

देशको अर्थतन्त्रको यर्थात चित्रणको उद्देश्यले प्रकाशित गरिने स्वेतपत्रले विगतको सरकारको आलोचना गर्दै तथ्यहरु सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्लो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिने स्वेतपत्र आएको अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी बताउछन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको यर्थात चित्रण भन्दापनि अघिल्लो सरकारको खण्डन गर्न साथै स्वेतपत्रको परम्परा कायम राखेको अर्थविद् अधिकारीको तर्क छ । अघिल्लो पटक श्वेतपत्र आउँदा जस्तै पुरानो सरकारको टिप्पणी गर्नको लागी स्वेतपत्र निकालेको जस्तो देखिएको उनको भनाई छ । प्रकाशित भएको स्वेतपत्रले देखाएका तथ्यगत डाटाहरु नमिलेको समेत अर्थविद् अधिकारीको भनाई छ ।

गरिबिको रेखामुनी १८ दशमलव ७ प्रतिशत नागरिक रहेका छन् । यता, ओली सरकारको समयमा समेत १७ प्रतिशतलाई गरिबीको रेखामुनी भएको तथ्याङक छ । महामारीका कारण रोजगारी गुम्नु साथै निम्न वर्ग बढि प्रभावित भएको विषयलाई स्वेतपत्रले दर्शाउन नसकेको देखिएको छ । २०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशको ढुकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा रहेको भन्दै श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । डा. खतिवडाले सुरु गरेको यो श्वेतपत्र जारी गर्ने परम्पराले भविष्यमा नयाँ आउनेले आलोचनाबाट आफू जोगिने र भविष्यमा सुधार भएमा जस लिने आधारका रुपमा प्रयोग गर्ने अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले बताए ।

जनताले ५ वर्षको लागी चुनेर पठाएको सरकार विघटन भएपछि आएको श्वेतपत्रले कोरोना महामारीलाई कसरी सम्बोधन गर्नेछ यो सरोकारवालाको चासो रहेको छ । स्वेतपत्रमा अघिल्लो सरकारले गरेका कियाकलाप र आर्थिक विचलन र खस्किएको अर्थतन्त्रको पुर्ण चित्रण गरिएको पाईएको अर्थविद् डाक्टर रघुविर विष्टको भनाई छ । यति हुदाँहुदै पनि स्वेतपत्र अपुरो रहेको डा. विष्ट को भनाई छ । स्वेतपत्रमा भष्ट्राचार, रोजगारी, वेरुजु, कोभिडको प्रथम लहरले पारेको प्रभावलाई समावेश नगरिएको डा. विष्ट बताउछन् । महामारीबाट खस्किएको अर्थतन्त्र पुर्नउत्थान गर्न कुनै रणनिति नभएको विष्टको धारणा छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशसँगै सरकारले ल्याएको आर्थिक सर्वेक्षणकै तथ्यांक समेटेर सार्वजनिक श्वेतपत्र आएको अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको तर्क छ । यो समयमा स्वेतपत्र आवश्यक नभएको डा. खनालले बताए । अर्थविद् खनालको श्वेतपत्रको प्रस्तुति सतही भएको टिप्पणी छ । सरकारले यस्तो दस्तावेज ल्याउँदा बढी जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

सतही तथ्यांक राखेर आर्थिक सर्वेक्षणकै शैलीमा यो दस्तावेज ल्याउनुको औचित्य नभएको उनको बुझाई छ । अर्थतन्त्रको आधार कमजोर जगमा उभिएको भन्दै श्वेतपत्रमा दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार उत्पादनमुलक क्षेत्रको विस्तार हुनुपर्नेमा जोड् दिइएको छैन । श्वेतपत्रले अर्थतन्त्रका मूख्य समस्याका रुपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आउन नसक्नु, उत्पादनमुखी भन्दा व्यापार केन्द्रित लगानी बढ्नु, उच्च उत्पादन लागत र सरकारको विकास खर्च गर्ने क्षमतामा कमी आउनुलाई देखाएको छ । त्यसैगरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाबीचको कमजोर सम्बन्ध, आर्थिक वृद्धिको लाभको असमान वितरण र अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नघट्नुलाई अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको कारणका रुपमा टिप्पणी गरिएको छ ।

स्वेतपत्रमा दर्शाइएका विषयहरु अघिल्लो सरकारको समयमा मात्र नभएर पटक–पटक परिवर्तन भएको सरकारमा हालै मात्र देखिएका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा लामो समयसम्म पालैपालो सरकार सम्हाली रहेका छन । तथ्य बुझाउदा र दोष देखाउदै गर्दा मुलुकले कोल्टो फेर्न सकेको छैन । उच्च तहमा भएकाले दोषारोपण गर्दा समय परिवर्तन भएपनि समस्याहरु परिवर्तन भएका छैनन । सरकारले हालै सार्बजनिक गरेको स्वेतपत्रमा समेत अघिल्लो सरकारको कमीकमजोरी बढि देखाईएको छ । मुलुकको एक जिम्मेबारी पदमा भैसकेपछि पनि पदको जिम्मेवारी नभएको प्रस्ट देखिन्छ । एकअर्काको मुख ताक्ने र आलोचना गर्ने भन्दा पनि समस्याको सही पहिचान गरी जनमुखी सेवामा लाग्न सके सबैको हितमा हुने थियो ।