काठमाडौं, २८ साउन । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको उपचारका क्रममा लिइने शुल्कको अनुगमन र नियमन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । संक्रमितको उपचारका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले अत्यधिक शुल्क लिएको र त्यसले नागरिक विचल्लीमा परेको भनी दर्ता भएको रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

‘कोभिड–१९ को महामारीमा अत्याधिक सेवा शुल्क लिने अस्पतालको नियमन गर्न सेवा शुल्क निर्धारण समितिको कामको प्रभावकारिता बढाउने व्यवस्था गर्नु’ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘माल बस्तुको बिक्रीभित्र स्वास्थ्य सेवाको बिक्री पर्दैन भन्न नसकिने हुँदा आवश्यकतानुसार यस ऐन बमोजिम स्वास्थ्य सेवा विक्रीको अनुगमन र कारवाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने व्यवस्था गर्नू, गराउनू ।’ सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र आदेश कार्यान्वयन गराउन भनेको छ ।

अस्पतालको बिल तिर्न नसक्दा, मुत्यु हुँदा लाससमेत लिन नसकिने पीडादायी अवस्था देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा कागज मै रहन गएको आरोपप्रति सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च पारदर्शी र उत्तरदायीपूर्ण बनाउन आवश्यक सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गर्नू, गराउनू ।’ अस्पतालहरुले संक्रमितको उपचारका लागि चर्को रकम असुलिरहेको भन्दै अधिवक्ताहरु शैलेन्द्रप्रसाद हरिजन र मोहना अन्सारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो रिटको सुनुवाइपछि २०७८ जेठ ११ गते न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।