काठमाडौं, २८ साउन । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रममा महत्वपूर्ण विषय नै छुटाइएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका सामु उपसभापति निधिले एमसिसी र सीमाका विषयमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्टसँग उल्लेख नगरिएकोमा आपत्ति जनाए।

बूढानिलकण्ठस्थित देउवाको निजी निवासमा बुधबार भएको आन्तरिक बैठकमा एमसिसी र सीमाबारेका विषयमाथि निधिले थप प्रष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए। ‘एमसिसीको विषयमा किन न्युनतम साझा कार्यक्रम मौन छ ?,’ निधिका भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘एमसिसी के गर्ने भन्नेबारे किन ठोस कुरा लेख्न सकिएन ?’ उपसभापति निधिले एमसिसीबारे सरकारको प्रष्ट भनाइ खोजेका थिए। निधिले उठाएको अर्को विषय भने सीमाको हो। न्युनतम साझा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने विषय समावेश गरिएको छ। निधिले यति लेखेर मात्र नपुग्ने बताएका हुन्।

न्युनतम साझा कार्यक्रमभित्र समावेश राष्ट्रिय हितको संबर्द्धन शीर्षकभित्र २ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ– ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरू कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने। सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने।’ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालका भूमि हुन्। यी भूमि समेटिएको नक्सासमेत नेपालको नयाँ नक्सामा समावेश गरिसकिएका छन् तर भूमि फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया ठोस रूपमा अगाडि बढेको छैन।

उपसभापति निधिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा सीमा समस्या रहेको उल्लेख गरेजस्तै गरी हुम्लामा पनि सीमा समस्या रहेकोबारे पार्टीले नै अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएको विषय सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा नराखिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन्।

गत असार २६ गते कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीसहितको टोली सीमा क्षेत्रको निरीक्षणमा गएको थियो। हेलिकप्टरमा गएको टोलीले हिल्सा, टुलिङ, लाप्चालगायत क्षेत्रका सीमाबारे पनि निरीक्षण गरेका थिए।कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता शाहीले पहिले पनि सीमा क्षेत्रको निरीक्षण गरेका थिए। उनले लिमीस्थित ११ नम्बर स्तम्भ भएको नेपाली भूमि चीनबाट अतिक्रमणमा परेको दाबी गरिरहेका छन्।

नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ लाप्चा लोलुङजोङमा गत वर्ष असोजमा चीनले केही भवन बनाएपछि सीमा मिचिएको भन्दै विवाद देखिएका थिए।यतिमात्र होइन २०७७ असार १० मा चीनले अतिक्रमण गरेका भूभाग फिर्ता ल्याउन माग गर्दै कांग्रेस सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव नै राखेका थिए।सांसदहरू देवेन्द्रराज कँडेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल र सञ्जयकुमार गौतमले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। गोरखा, सोलुखुम्बु, दार्चुला, हुम्ललगायत जिल्लाका केही भूमि चीनको अतिक्रमणमा परेको दाबी उनीहरूले संकल्प प्रस्तावमा समावेश गरेका थिए।यसपछि कांग्रेसले गत वर्ष असोज २८ मा हुम्लामा चीनले दुई किमी भूमि अतिक्रमण गरेकोले प्रोटेस्ट नोट पठाउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। हुम्लामा चीनले सीमाना मिचेको प्रमाणमाथि सरकारले मौनता साँधेको आरोपसमेत कांग्रेसले लगाएको थियो।‘चीनसँगको सीमामा सो भूगोलमा रहेका पिलर नम्बर ५ देखि १२ सम्मको सीमाक्षेत्रमा ११ दिन लगाएर गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ– नाम्खाको लिमीमा चीन सरकारले करिब दुई किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ,’ असोज २८ मा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति नै निकालेर भनेका थिए।
हुम्लास्थित स्थानीय प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी लगायतको नेतृत्वले २०७७ असोज पहिलो सातामा स्थलगत अध्ययन गरेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि कांग्रेसले पार्टीको टोली त्यसतर्फ पठाएको शर्माले बताएका थिए।‘०७७ असोज १४ गते कर्णाली प्रदेश सभाका विपक्षी नेता एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा एक अध्ययन कार्यदल नाम्खा पुगेको थियो। दुई किलोमिटर भूमि अतिक्रमण हुँदा सूचना नराख्नु, जानकारी दिने सहायक प्रजिअलाई २४ घन्टे स्पष्टिकरण काट्नु, प्रजिअ नेतृत्वको टोली स्थलगत अध्ययनमा छँदै ‘सीमा मिचिएको छैन’ परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्नु लज्जास्पद छ,’ त्यसबेला कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले भनेका थिए।कांग्रेसले प्रतिपक्षमा हुँदा उठाएको चीनले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषय करिब १० महिनापछि अहिले फेरि बहसमा आएको छ। प्रधानमन्त्री नै उपस्थित बैठकमा उपसभापति निधिले यसबारे प्रष्टसँग अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्। ‘सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे किटान नै गरेर सीमा विवादबारे उल्लेख गरिएको छ। तर हुम्लामा सीमा मिचेकोबारे किन बोलिएन, किन लेखिएन ?,’ निधिले प्रधानमन्त्री देउवासँग गरेका कुराकानीबारे उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको विषय किन मौन छ ?’
निधिका प्रश्नपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले आफूले सबै विषय न्युनतम साझा कार्यक्रममा राख्न खोजे पनि नसकेको स्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ।