बुटवल, २५ साउन । लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गर्दै सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले काठमाडौंमा रहेका सत्ता पक्षका सांसदहरु रिट लिएर सर्वोच्च गएको पुष्टी गरे । ‘संविधानको धारा १६८(१) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दुई बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइदैन, तर संविधानसंग बाझिने गरी प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकाले हामी सर्वोच्च गएका हौं’ उनले भने ।सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले प्रदेश सांसद लीला गिरीले दिएको रिट दर्ता भएको जानकारी दिए । यसअघि अधिवक्ता प्रवेश केसीले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पेश गरेको रिट सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले दरपीठ गरिदिएका थिए । रिट दिन अधिवक्ता केसीको हकदैया नहुने भन्दै उक्त रिट आइतबार दरपीठ भएको थियो ।त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशको सत्तारुढ दल एमालेकै सांसद अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध अदालत गएको हो ।नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित साउन १९ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न साउन २७ गतेका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ ।सत्तारुढ नेकपा एमालेले नियुक्ति भएको पहिलो दुई वर्षसम्म मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।