काठमाडौं, २४ साउन ।  सर्वोच्च अदालतले लुम्बनी प्रदेश प्रमुखले बोलाएको विशेष अधिवेशनविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ । विशेष अधिवेशनविरुद्धको रिट लिएर सम्बन्धित पक्ष नआएका कारण हकदैया समेतको अभाव देखिएको भन्दै सर्वोच्चले रिट दरपीठ गरिदिएको हो । अधिवक्ता प्रवेश केसी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

प्रतिपक्षी सांसदहरूले विशेष अधिवेशनको समावेदन दिएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले २७ साउनमा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको सत्तापक्ष नेकपा एमालेले साउन २७ गतेका लागि आह्वान गरिएको संसदको विशेष अधिवेशन संविधानविपरीत भएको दावी गरेको छ।