प्रदेश-१
मधेस
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
काठमाडौं, २१ साउन । २०७८ जेठ दोस्रो साता पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिश गरेपछि मुलुकको राजनीतिक सरगर्मी त्यतै मोडिएको थियो । त्यही मौकामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्व डीआईजी नवराज सिलवालमाथि ‘सरकारी कागजात किर्तेको आरोपमा मुद्दा नचल्ने’ निर्णय गर्यो ।
निर्णय हुँदा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पदभार सम्हालेको दुई महीना मात्रै कटेको थियो । सिलवालले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतमा दोस्रोपटक रिट निवेदन पेश गर्ने क्रममा आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कागजात आफैंले पेश गरेका थिए ।
त्यो कागजात उनले किर्ते गरेर अंक बढाएको भनी सरकारी छानबिनले नै देखाएको थियो । त्यससम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले सिलवालले पेश गरेको कागजातमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । करीब साढे तीन वर्षपछि उनले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर आरोपबाट उन्मुक्ति पाएका हुन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक हुन नपाएपछि राजीनामा दिएलगत्तै नेकपा एमालेको तर्फबाट ललितपुर–१ बाट निर्वाचित भई प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका सिलवाल हाल राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य समेत छन् । पाँचवटा आधार अघि सारेर सिलवालमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
पहिलो, जुन प्रमाण र कागजात किर्ते भयो भनिएको छ, त्यसको सक्कल फाइल रहेको ठाउँसम्म तत्कालीन डीआईजी सिलवालको पहुँच पुगेको देखिएन । साथै त्यो फाइल संरक्षण र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले पनि त्यसको चुहावट गरेको पुष्टि हुन आएन ।
सिलवालको विवादमाथि अदालतमा मुद्दा चल्दाको समयका महान्यायाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ त्यस्तो संवेदनशील विषयको फाइलमाथि कुनै पनि हालतमा मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय गराउन नमिल्ने बताउँछन् ।
दोस्रो, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विवरण सम्बन्धी कागजात आफूले प्रिन्ट गरेर अदालतमा पेश गरेको दाबी सिलवालको थियो । अनुसन्धानका क्रममा जुन कागजात सञ्चारमाध्यममा आयो, त्यो कागजात सञ्चारमाध्यममा कसले दियो भन्ने खुल्न सकेन । स्रोतको भनाइमा सञ्चारमाध्यमले स्रोतको गोपनीयता भन्दै त्यसको पहिचान खुलाउन नचाहेका कारण किर्ते पुष्टि गर्न सम्भव भएन ।
तेस्रो, सिलवालले त्यो कागजातबाट कुनै लाभ वा फाइदा पुग्ने काम गरेको देखिएन । र, त्यो कागजातका आधारमा न्याय माग्न जाँदा किर्ते गरेको भन्न पनि मिलेन ।
चौथो, प्रहरी र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले सिलवालको कागजातमाथि अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएका थिए । प्रतिवेदनमा उनीहरुले डिजिटल स्रोतबाट अर्को कपी गर्दा कुन पुरानो र कुन कपी गरिएको हो भनी खुलाउन नसकिने भनेकाले किर्ते गरेको पुष्टि भएन ।
पाँचौं आधार उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विवरण मिलाउने काम पनि कसले गरेको हो, खुलेको छैन । सिलवालले किर्ते गरेको भन्ने प्रमाण त झनै भेटिएन । अनि कसरी मुद्दा चल्नु ?’
मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउन २०७८ वैशाखदेखि ताकेता शुरु भएको स्रोतको भनाइ छ । जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने राय तयार गरेपछि फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको थियो । त्यहाँ पनि तहगत रुपमा सहन्यायाधिवक्ता, नायब महान्यायाधिवक्ता हुँदै महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए ।
घटना यस्तो हो
२०७३ साल माघमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । चन्दका प्रतिस्पर्धी रहेका अर्का डीआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । सर्वोच्च अदालतले तत्काल चन्दलाई महानिरीक्षक नबनाउनू भनी अन्तरिम आदेश दियो, पछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्नू भनी ८ चैत २०७३ मा निर्देशनात्मक आदेश दिंदै चन्दको नियुक्ति खारेज गर्यो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले तत्कालीन डीआईजी प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक सबैभन्दा धेरै देखिएको भन्दै उनैलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्यो ।
लगत्तै त्यो निर्णयविरुद्ध सिलवाल दोस्रोपटक सर्वोच्च अदालत गए । दोस्रोपटक सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गर्दा उनले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विवरण आफैं पेश गरेका थिए । सरकारी निकायहरुमा गोप्य रुपमा सिलबन्दी अवस्थामा रहनुपर्ने कागजात कसरी उनले रिट निवेदनका साथ पेश गरे भनेर सोधीखोजी हुन थाल्यो । छानबिनका क्रममा उनले प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक कपी गरेर किर्ते कागजात बनाएको भनी सरकारले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यही दोस्रो मुद्दा फैसलाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले २७ असार २०७४ मा अर्यालको नियुक्तिलाई सदर गर्यो । त्यसक्रममा फैसलामा सिलवालले पेश गरेको कागजातमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतको सात सदस्यीय इजलासले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
‘सिलवालले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारममा रहेको अंक र लोकसेवा आयोग लगायतका निकायबाट प्राप्त अंक भिन्नाभिन्नै रहेको देखिएकाले’ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको थियो, ‘अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने फारम र निवेदनले पेश गरेको फारमको अंक फरक पार्ने काममा को कसको संलग्नता रहेको छ भन्नेबारे अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।’
कागजातबारे विवाद भएपछि त्यतिबेलाका महानिरीक्षकको दाबेदार डीआईजीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक दिनेहरुसँग पनि सोधपुछ गरिएको थियो । तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र सिलवालका सुपरभाइजर रहेका एआईजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक दिएका थिए ।
त्यसक्रममा अर्यालले सिलवालले पदकबापत चार अंक पाउनुपर्ने भए पनि संगठनबाट सिफारिश नलिई बाहिरबाट शक्ति र पहुँचका आधारमा पदक लिएकाले अंक नदिएको बताएपछि कागजात थप शंकास्पद बनेको थियो । पछि छानबिनका क्रममा सरकारी टोलीले कागजात किर्ते गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
फर्जी हो : तत्कालीन सरकार
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २८ चैत २०७३ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विवाद छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्मा, गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी, कानून सचिव कमलशाली घिमिरे र तत्कालीन निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक दिनेशचन्द्र पोखरेलले चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेका थिए ।
छानबिनपछि सरकारले सिलवालको कागजात फर्जी रहेको भनी सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०७४ साल वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको कागजातमा सिलवालले आफ्नो भनी पेश गरेको प्रतिवेदन फर्जी रहेको उल्लेख थियो । अरुमा विवाद नभए पनि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनको तीनवटा अंकतालिका रहेको पाना शंकास्पद थियो ।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठको विचारमा, फाइल तामेलीमा लैजान सक्ने सम्भावना नदेखेका कारण नै बडाल अघिका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले कुनै निर्णय लिन नसकेका हुन् ।
यस्तो छ महान्यधिवक्ताको त्रुटी
सरकारी दस्तावेज कीर्ते प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी एवं नेकपा एमालेका बहालवाला सांसद सिलवालविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा त्रुटि देखिएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले २०७८ जेठ ११ गते गरेको निर्णय संविधान, कानून, सर्वोच्चको फैसला र स्थापित नजिरप्रतिकूल रहेको पाइएको हो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली तथा न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, सारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारी सम्मिलित बृहद् पूर्ण इजलासले २०७४ साल भदौ २७ गते गरेको फैसलामा भनिएको थियो–
यस अदालतबाट निवेदक (नवराज सिलवाल)लगायत सबै उम्मेदवारहरूको लोकसेवा आयोगलगायत निकायबाट प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमका सक्कलै रहेका गोप्य सिलबन्दी खाम मगाई खोली हेर्दा निवेदकले दाबी गरेजस्तो निवेदकको सक्कल कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारममा अंक रहेको नदेखिएता पनि यी निवेदकले निवेदनसाथ पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको अंक भिन्न–भिन्न रहेको देखिएकाले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानूनबमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम र निवेदकले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको अंक फरक पार्ने कार्यमा के कसको संलग्नता रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारवाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू ।
तत्कालीन बृहद् पूर्ण इजलासका एक न्यायाधीशले फैसलाविपरीत मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय गर्नु र दोषी पहिचान नगरी फाइल नै तामेलीमा राख्नु गम्भीर ‘साजिश’ भएको बताए । आफैंले गरेको फैसलामा आचारसंहिताका कारण पनि प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताएका उनले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने–
‘यो त अदालतको मानहानि मात्र होइन, संविधान तथा कानूनविपरीतको कार्य हो । पूरा साजिशपूर्ण कार्य हो । फैसलामा भनेअनुसार नगर्नु न्यायलाई दबाउनु हो । नवराज सिलवाल दोषी नभए दोषी को हो त रु दोषी पहिचान गरी कारवाही गर्नुपर्यो नि ’
ती न्यायाधीशले थपे– ‘अरू देशमा भएको भए त यस हिसाबले फैसला नमान्ने तथा संविधान र कानून उल्लंघन गर्नेलाई राजद्रोह वा देशघातसम्बन्धी मुद्दा चल्थ्यो ।’
यसमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्म सबै दोषी हुने उनले बताए ।
कांग्रेसका निलम्बित सांसद आफ्ताब आलम प्रकरणमा यसैगरी मुद्दा नचल्ने भनी तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै पुनः अनुसन्धान अगाडि बढाएर आलमलाई पक्राउ गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको तथा मुद्दा विचाराधीन रहेको नजिर उल्लेख गर्दै उनले यो निर्णय पनि अहिलेका महान्यायाधिवक्ताले उल्ट्याउन सक्ने धारणा व्यक्त गरे ।
प्रहरीको बदमासी
यता प्रहरीले पनि कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी अनि बयान समेत नलिई फाइल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको पाइएको छ ।प्रहरीद्वारा गठित छानबिन समितिले बयान लिए पनि सिलवालविरुद्ध कीर्तेको फाइल खडा भइसकेपछि बयान लिइएको छैन । सरकारी वकिलको रोहबरमा बयान लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
मुद्दा स्थापित भइसकेपछि त्यससँग सम्बन्धित प्रतिवादीहरूको कुनै न कुनै प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यदि प्रहरीको अनुसन्धानमा नवराज सिलवाल दोषी नदेखिए वास्तविक दोषी को हो खोज्नुपर्छ ।
प्रहरी परिसर काठमाडौंमा रहेको उक्त मुद्दालाई किनारा लगाउन सक्ने प्रहरी अधिकृतका रूपमा शुरूमा विश्वराज पोखरेललाई परिसरमा लगिएको थियो ।पोखरेलपछि वसन्त लामा र त्यसपछि उत्तम सुवेदी परिसर प्रमुख भए । पोखरेल, लामा र सुवेदी तीनैजनाको पालामा फाइल अगाडि बढेन ।
त्यसपछि आएका श्यामलाल ज्ञवालीले पनि फाइल छुन सकेनन् । ज्ञवालीले फाइल अगाडि बढाउन प्रयास नगरेका भने होइनन् । तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाको सांसद भएकाले राजनीतिक दबाबसामु उनको केही लागेन ।
ज्ञवालीले सिलवालसँग बयान लिन पनि खोजेका थिए । तर सिलवालले बयान दिन मानेनन् । उल्टै समय नपुगी ज्ञवालीको सरुवा भयो ।प्रहरी परिसरका हालका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले तत्कालीन सत्तारूढ दल एमाले र सरकारको दबाबका कारण अनुसन्धान नै पूरा नगरी फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइदिए । एसएसपी सिंह भने आफूले बयान लिएर प्रक्रिया पूरा गरेर फाइल बुझाएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले प्रतिवादीको बयान लिएर, प्रक्रिया पूरा गरेर फाइल बुझाएका हौं,’ एसएसपी सिंहले भने, ‘प्रक्रिया पूरा नगरिकन हामीले कसरी बुझाउन सक्छौं र ?’
तर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं स्रोतले भने सिलवालसँग बयान नलिइएको जानकारी दियो । सरकारी वकिलकै रोहबरमा बयान लिनुपर्ने भएकाले बयान लिएको भन्ने सिंहको दाबीलाई एक सरकारी वकिलले खण्डन गरेका छन् ।
के छ अभ्यास र कानून ?
साबिकको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन– २०४९ ले सरकारी छाप वा कागजात कीर्तेका अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय पठाउने व्यवस्था छ । सरकारी कागजात कीर्तेसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद समेत नलाग्ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन् ।
अदालतले यसअघि गरेको फैसलाको नजिर हेर्दा पनि यो मुद्दा सहजै फिर्ता लिन वा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नसक्ने प्रकृतिको देखिँदैन । तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले २०६९ वैशाख ५ गते गरेको फैसलामा भनिएको छ–
‘मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियाबीच के कति सामञ्जयस्ता छ भनी नहेर्ने र अरू दुई भूमिकाबीचको सार्थकता खोजी नगर्ने हो भने मुद्दा चलाउने र फिर्ता लिने कुरा संविधान र कानूनको विशिष्ट आवश्यकता अनुसारको प्रत्याभूति हुनुको सट्टा केटाकेटीको खेलौना जस्तो हुन गई कानूनी राज्यको अभीष्ट सहजै परास्त हुनसक्ने जोखिम सिर्जना हुन जाने ।’
फाइल मगाएर अध्ययन गर्दैछु– महान्यायाधिवक्ता खाती
नवराज सिलवालविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भनी यसअघिका महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरिरहेको महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले बताए । ‘मैले फाइल मगाएको छु । हेर्न बाँकी छ । फाइल हेरेपछि मात्र थाहा हुन्छ,’‘निर्णय प्रक्रियामा केही त्रुटि भएको पाइए फरदर कुरा हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया