काठमाडौं, १९ साउन । धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई विचौलियाले प्रभाव पारेर सेवाको गुणस्तर खस्काएको र अनियमितता गरेको भेटिएको छ । पदाधिकारीको ध्यान सामान खरिद र कमाउनमा नै केन्द्रित भएका कारण अस्पतालको सेवा चुस्त दुरुस्त हुन नसकेको सरकारी अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

अध्ययन समितिले अस्पतालका सामग्री र उपकरण चुस्त दुरुस्त नहुँदा कोभिड महामारीका बेलामा कैयौंले ज्यान गुमाउनुपरेको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको छ । ‘अक्सिजन प्लान्टको क्षमता अस्पतालका लागि पर्याप्त भनिए पनि यसको कमजोर गुणस्तरका कारण कोभिडका बिरामी धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेको’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अक्सिजन प्लाण्ट पूर्ण क्षमतामा नचलाई बजारबाट अक्सिजन सिलिण्डर खरिद गरी उपचारमा प्रयोग गर्ने गरिएको ।’

मिलेमतोका कारण अस्पतालमा परीक्षणका लागि पर्याप्त सुविधा नहुँदा उपचारका लागि आएका बिरामी अन्य अस्पतालमा रेफर गर्ने गरिएको पनि अध्ययन समितिले उल्लेख गरेको छ । त्यसबापत पदाधिकारीहरुले निजी अस्पतालबाट कमिसन लिने गरेको समिति स्रोतले बतायो ।

‘पदाधिकारी र सम्बन्धित कर्मचारीको मिलोमतोमा मेसिन उपकरण बिगार्ने र प्रयोगशालामा आवश्यक रिएजेण्ट नराख्ने जस्ता कृत्रिम अभावको प्रणाली विकास गरिएको’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उपकरण बिग्रिएको धेरै समय भइसक्दा पनि मर्मत नगरी राखिएको ।’ पूर्ण रुपमा नचलेको अस्पतालमा म्याद नाघेको करोडौंका औषधि थन्क्याएर राखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

सरकारले गठन गरेको छानविन प्रतिवेदनले अस्पताल आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्ने काम पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीका नाममा सञ्चालन गर्दा सेवाग्राही मर्कामा परेको उल्लेख छ । प्रतिष्ठानसँग भएको सिटी स्क्यान मेसिन प्रयोग नगरी हटाइएको थियो । तर सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनी १० वर्षदेखि बाट निजी क्षेत्रको मेसिनबाट सेवा सञ्चालन गरिएको छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यो सेवाका लागि अस्पतालले निजी क्षेत्रलाई सबै सुविधा उपलब्ध गराएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यति हुँदा पनि निजी क्षेत्रले सिटी स्क्यान शुल्कको ६५ प्रतिशत हिस्सा आफूसँग राखी ३५ प्रतिशत मात्र अस्पताललाई उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको (भेटियो) ।’ प्रतिष्ठानले आफ्नो हाताभित्रको जग्गा एउटा विद्यालयलाई भाडामा दिएको छ । त्यहाँको भवन र आवाससमेत उपलब्ध गराएको छ । त्यसबापत मासिक १४ हजार रुपैयाँ मात्रै भाडा लिन्छ ।

प्रतिष्ठानलाई सरकारले बिरामीलाई घरमै डायलाइसिस गर्न मिल्ने गरी उपकरण उपलब्ध गराउन व्यवस्था गरेको थियो । तर प्रतिष्ठानले त्यस्तो उपचार सामग्री उपलब्ध गराएन, सरकारबाट भुक्तानी भने लियो ।

छानविन समितिका अनुसार प्रतिष्ठानको मेडिकल स्टोरको लेखा परीक्षण भएको छैन । कुन सामान कहाँ पठाइयो र कसले लग्यो भन्ने अभिलेख नभएको समितिका एक सदस्यले बताए । भएका सामानहरुको विवरण र अरु तथ्याङ्क पनि मिल्दैन । सामान नै खरिद नगरी मिलोमतोमा स्टोर दाखिला हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मिलेमतोका कारण स्टोरले म्याद गुज्रिनु अगाडि सामान फिर्ता गर्दैन ।

प्रतिष्ठानको हरेक इकाइमा बेथिति र मनोमानीले अनियमितता मौलाएको अध्ययन टोलीको ठहर छ । उपकुलपति कार्यालयदेखि तल्लो तहसम्म बेथिति र मनोमानी हुने गरेको टोलीले औंल्याएको छ ।

त्यसमा हाल आन्दोलनमा सहभागी चिकित्सक र कर्मचारी पनि संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा संकेत गरिएको छ । ‘विद्यार्थीले पढ्ने अनुकूल वातावरण प्रतिष्ठानमा देखिएन, सर्वसाधारणले सहजै स्वास्थ्य सेवा लिने सक्ने अवस्था पनि छैन,’ अध्ययन टोलीमा सहभागी एक सदस्यले प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै भने । पदाधिकारीको मनोमानी र कानुनी जवाफदेहिता नहुँदा प्रतिष्ठान धराशायी अवस्थामा पुगेको निष्कर्षसहित सरकारी टोलीले त्यसैको असर शिक्षा र स्वास्थ्यमा परेको निर्क्योल गरेको छ । ‘आन्दोलनरत पक्षले उठाएजस्तै प्रतिष्ठानमा प्रशस्तै अनियमितता र गडबडी भेटियो,’ ती सदस्यले  भने, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा चिकित्सा शिक्षाको जनशक्ति उत्पादन गर्ने, सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा दिने स्थापनाकालीन उद्देश्यमा प्रतिष्ठान चुक्दै गएर संस्था नै विघटन हुन सक्ने अवस्थातर्फ उन्मुख भएको पाइयो ।’

‘बिरामीलाई उपचार गराउने बेड जीर्ण अवस्थामा छन्, मेडिकल उपकरणको झन् दुरवस्था छ, बिरामीले औषधिसमेत महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था पाइयो,’ अर्का एक सदस्यले थपे, ‘चिकित्सा शिक्षाका जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्थामा ल्याब, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, कक्षाकोठाको अवस्था दयनीय र भद्रगोल छ । त्यहाँ पुगेर हेर्दा प्राज्ञिक संस्थाजस्तो नै लाग्दैन, प्राज्ञिक वातावरण नै छैन ।’ प्रतिवेदनमा दिनहुँ फोहोरमैला संकलन र आवास गृह व्यवस्थापन जस्ता सानातिना काम पनि प्रभावकारी हुन नसकेको जनाइएको छ ।

चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थी करिब डेढ महिनादेखि प्रतिष्ठान सुधारको मागसहित आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनरत पक्षले प्रतिष्ठानभित्रका अनियमितता र भ्रष्टाचारको उच्चस्तरीय छानबिन तथा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मापदण्डका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति, चार पदाधिकारीको राजीनामाको माग राखेका छन् । त्यसबाहेक प्रतिष्ठान सुधारका लागि उनीहरूले १२ बुँदे मागपत्र पनि अघि सारेका छन् ।

आन्दोलन चर्किंदै गएर प्रतिष्ठान सेवा प्रभावित भएपछि सरकारले अध्ययन टोली पठाएको थियो । टोलीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव डा। गुणराज लोहनी, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला, सहमहालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेल, प्रतिष्ठानका सिनेटर डा. सञ्जीवकुमार शर्मा र विष्णु कोइराला सदस्य छन् । आन्दोलनरत पक्षले उपकुलपति गिरीमाथि प्राध्यापकसमेत नभएको आरोप लगाएको थियो । अध्ययन टोलीलाई पनि गिरीले प्राध्यापक रहेको प्रमाणपत्र बुझाएकारदेखाएका छैनन् तर उनले आफूले विराट मेडिकल कलेजबाट प्राध्यापक वा सोसरहको प्रमाणपत्र लिएको जानकारी दिएका थिए । अध्ययन टोलीले उक्त विषयमा छानबिन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय सिनेट बैठक डाकेर तत्कालका समस्या समाधान गर्नुपर्ने र कतिपय विषयमा थप छानबिन र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ । ‘समय छोटो थियो, विस्तृतमा अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था थिएन,’ अध्ययन टोली निकटस्थ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले समस्या समाधानका लागि सुझाव दिने जिम्मेवारी दिएकाले त्यसैमा बढी फोकस भयौं ।’

आर्थिक अनियमितता, प्रतिष्ठानको सामग्री खरिदमा हुँदै आएको घोटालाका सम्बन्धमा थप छानबिन गर्ने टोलीले सिफारिस गरेको छ । सरकारले गत साउन १ मा अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । टोलीलाई १५ दिनभित्र सुझाव प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको थियो ।‘हामीले लगभग प्रतिवेदन तयार गरिसक्यौं, प्रधानमन्त्रीको समय लिएर बुझाउने तयारीमा छौं,’ उक्त स्रोतले भन्यो ।