काठमाडौं, १९ साउन  । धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गरेका विभिन्न सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको सरकारी अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो । अनियमितता पुष्टि भए संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुन्छ ।

‘उपचारसँग सम्बन्धित मास्क बजार मूल्यभन्दा दशौं गुणा महंगोमा खरिद गरिएको र प्रश्न उठाउँदा सम्बन्धित विभागमा ती सामग्रीहरूको आपूर्ति नै रोकिने गरेको’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उदाहरणका लागि तीस हजार रुपैयाँ पर्ने सामग्री सोझै खरिदको नाममा पाँच लाख रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्ने गरिएको ।’

सिटीस्क्यान, एमआरआई, एचडीयू तथा फार्मेसीसम्बन्धी खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर कति अनियमितता भयो भनी अंकमा खुलाइएको छैन । एमआरआई मेसिनको अभावमा त्यसका लागि बनेको भवन प्रयोगविहीन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

शैक्षिक गतिविधिमा केन्द्रित हुनुपर्ने पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरु समेत आर्थिक लाभको लोभमा खरिदका क्रियाकलापमा संलग्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसले गर्दा प्रतिष्ठानको शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शैक्षिक क्यालेण्डर र पठनपाठनको वातावरण बिग्रँदै गएको । खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारी र व्यापारीको ठूलो र्‍याकेटले काम गरिरहेको ।’

खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने प्रतिष्ठानले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन विनियमावली बनाएको छैन । अव्यवस्था यति भद्रगोल छ कि खरिद योजना विना नै जथाभावी सामान किन्ने गरिएको छ ।

कानून विपरीतको खरिद क्रियाकलाप हुने गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पदाधिकारीबीचको वैमनस्यता हुनुमा खरिदकै विषय मुख्य रहेको ।’ छानविन समितिले बजार मूल्यभन्दा निकै महंगोमा इन्टरनेट खरिद गरेको भेटेको छ । र, त्यसको नवीकरण पनि भइसकेको छ ।

प्रतिष्ठानमा डेढ महिनादेखि जारी आन्दोलनको प्रमुख माग हो– प्रतिष्ठानभित्र भएको अनियमितता छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नॅपर्ने । तर अनियमितता छानबिन गर्ने मुख्य निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दशकयता प्रतिष्ठानमा पटक–पटक छापा मारे पनि भ्रष्टाचारमाथि गम्भीर अनुसन्धान नै भएको छैन ।

छापा मार्ने, कागजपत्र कब्जा गर्ने तर कारबाही नगर्ने अख्तियारको रणनीतिले एकातिर भ्रष्टाचार रोक्ने निकायकै भ्रष्टाचारीसँग मिलेमतो पो छ कि भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ भने अर्कातिर अनियमितता गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । पछिल्लोपटक २०७७ चैत १० मा अख्तियारले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीले कमसल स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको उजुरीका आधारमा प्रतिष्ठानमा छापा मारी खरिद तथा मूल्यांकनसम्बन्धी कागजपत्र कब्जामा लियो तर त्यसको छानबिन कहाँ पुग्यो, कसैलाई थाहा छैन ।

कोभिड अस्पताल सञ्चालनका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले गत वर्ष दिएको १२ करोड रुपैयाँबाट कमसल उपकरण खरिद गरी गिरीलगायतका पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको र कोरोना संक्रमितको उपचार प्रभावकारी नभएको भन्दै अख्तियारमा दुईवटा उजुरी परेको थियो । प्रतिष्ठानले कोभिड अस्पतालका लागि भनेर खरिद गरेका १० भेन्टिलेटरमध्ये ६ वटा दुई महिना नपुग्दै बिग्रिएका थिए ।