काठमाडौं, १५ साउन । पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट नयाँ सरकारले परिमार्जन गरिने बताएको दुई साता वितिसकेको छ । तर पनि सरकारले नत त बजेटको बारेमा छलफलनै गरेको छ नत स्वेतपत्र प्रस्तुत गर्ने तरखरनै गरेको छ । पुरानो सरकारले ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न हच्किएको सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको आधा महिना हुदासम्म पनि कुहिरोको काँग जस्तै अर्थ व्यवस्थामा रुमलिएको छ ।

साउन पहिलो सातमै सार्वजनिक हुनुपर्ने मौद्रिक नीति अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैठकले आर्थिक वर्षको सुरुवातस“गै अर्थव्यवस्थालाई सहि रुपमा दिशानिर्देशह गर्न ल्याइने मौद्रिक नीति वित्तिय क्षेत्रका लागि निकै महत्वपूर्ण मार्गनिर्देश हो । यता स्वेतपत्रको लागी दिएको समय भन्दा १५ दिन बढि बितिसक्दा समेत सरकार आतुर देखिदैन ल्याने की नल्याउने भन्ने बारेमै । सरकारले पुर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्ने, नियम फेरबदल गर्ने बताए पनि स्वेतपत्र, बजेट र मौद्रिक नीतिको लागी कुनै नयाँ कदम अघि सारेको देखिदैन । जसको असर वित्तिय प्रणालीमा हरेक दिन परिरहेको छ । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै आर्थिक वर्षको पहिलो दिनमै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्वेतपत्र जारी गरिने बताएका थिए ।

तर, श्वेत पत्र पनि अहिलेसम्म जारी हुन सकेको छैन । विहिबार आर्थिक पत्रकारसँगको छलफलमा मौद्रिक नीतिमा सरकारले हस्तक्ष्ँेप नगरेको बताएका अर्थमन्त्री शर्माले केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने उसको स्वायतता भएको बताएका थिए । सरकारी कार्य प्रणाली सुस्त, अपादर्शी हुदाँ सिंगो मुलुकले त्यसको नतिजा भोग्नु परेको छ । अर्थमन्त्रीले नियुक्त भएसंगै आफुले पारदर्शी ढंगले काम गर्ने बताएपनि आजको दिनसम्म कुनै नया“ कार्य अगाडि बढाउन सकेका छैनन । जसको प्रभाव आर्थिक वर्षस“गै हरेक मन्त्रालयले तयार पार्ने वार्षिक कार्ययोजनामा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । यता तिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी दलहरुका बीचमा मन्त्रालयको भागबण्डामा भएको ढिलाईले समेत राज्यसञ्चालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।

अझै भन्ने हो भने मुलुकमा पुरा मन्त्री नभई प्रधानमन्त्री मातहतमा कर्मचारीको भरमा मात्र राज्य सञ्चालन भएको तीन महिनाभन्दा बढि भयो । यता राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो मौद्रिक नीति साउन पहिलो हप्ताभित्र ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारको फेरबदलसंगै बजेट कार्यान्वयनमा अन्योल देखियो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय सीमा पछि हट्यो । गतवर्ष कोभिड प्रभाव न्युनिकरण गर्न आएको मौद्रिक नीतिले राम्रै चर्चा पाएको हो । संकटमा परेको व्यापार व्यवसायको विस्तार तथा वित्तिय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि मौदिक नीति धेरै हदसम्म सफल रहेको अर्थविद् प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द नेपाल बताउँछन । पुरानो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिदै थप छुटेका क्षेत्रहरुलाई सम्बोधन गरि परिमार्जन गर्नु पर्ने अर्थविद् नेपालको तर्क छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको दफा ५ मा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने र त्यसको दायित्व वित्तिय स्थायीत्व कायम गर्नुपर्ने लगायतको नियम बनेको छ । त्यसको आधारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति प्रकाशीत गरेको थियो । तर अहिले मौद्रिक नीतिको तयारी पुरा भएको बैंकले बताउँदै आएपनि सार्वजनिक भने हुन सकेको छैन राजनीतिक कारणले ।

वित्तिय क्षेत्र एउटा पक्ष्ँ रहेपनि समग्र मुलुकको वित्तिय प्रणालीलाई मौद्रिक नीतिले निर्देशन गर्नेहुदाँ समयसिमा लम्बिदा बजारमा तथा बैंकीङ क्षेत्रमा असर पर्ने बताउँछन अर्थतन्त्रका जानकार अनलराज भट्टराई ।

यता, कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र अहिले अफ्ठ्यारो मोडमा छ । साथै मौद्रिक नीतिको ढिलाईले अझ प्रभावित हुने देखिन्छ । कोरोनाको सुरुवाती चरणको अर्थतन्त्रको अवस्थामा ल्याउन निकै चुनौती रहेको छ । वित्तिय क्षेत्रको स्थायीत्वको लागी आउने मौद्रिक नीतिको लागी संकलीत सुझावहरु कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने निश्चित देखिन्छ ।

अहिले पनि बैंकीङ क्षेत्रमा जोखिम बढ्दो छ । वित्तिय स्थायीत्वको लागी स्वस्थ बैंकीङ प्रणालीको आवश्यक्ता रहन्छ ,बैंकीङ प्रणाली स्वस्थ राख्न औद्योगीक, व्यववसायीक तथा कारोबार हुने क्षेलाई चलायमान बनाउन आवश्यक हुन्छ नै । त्यसको लागी आर्थिक वर्षको सुरुवात मै मौद्रिक नीति आवश्यक पर्दछ । नयाँ सरकार निर्माण भएको समयमा नयाँ योजना र कार्यक्रमहरु ल्याउने हुँदा त्यसको नीति र केन्द्रीय बैंकको वित्तीय स्थायित्वको दायरा बमोजिम सन्तुलन गर्ने पर्छ । कोरोना महामारीका कारण सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था नै धरासायी बनेको छ । यस्तो मारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले राम्रोसँग अध्ययन नगरी नियमन गर्नुभन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै स्थिति हेरी गर्न सक्ने अल्पकालीन अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुु उपयुक्त हुन्छ । तर नियामक निकायले प्रत्यायोजित अधिकारको सुपरिवेक्षण गरी त्यसलाई दुरुपयोग हुन नदिने निश्चितता गर्नुपर्छ । अनि जुन सुकै सरकार निर्माण भएपनि स्वायत निकार्यलाई हस्तक्षेप भन्दापनि सहकार्य रुपमा अघि बढाई काम गर्ने वातावरणे सिजना गरेमा सबै नागरिकको हितमा हुनेछ ।