काठमाडौं, १४ साउन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको भनि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्रै भ्रष्टाचार भएको भनी अनुसन्धान टुंग्याएको छ । २०७१ सालमा गठित कर फर्स्यौट आयोगको कामकारबाही बारे अख्तियारले केही सीमित फाइलमाथि मात्रै अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७३ साल चैतको अन्तिम साता कर फर्छ्यौट आयोगबाट करीब २१ अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सानी भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । तीन पदाधिकारीले राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने ३० अर्ब ५२ करोड रुपैया“ करको हिसाबकिताब गरी ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै कर असुल्ने निर्णय गरेका थिए ।

सो निर्णयबाट राज्यकोषमा २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ सोझै नोक्सान पुगेको महालेखाको निष्कर्ष थियो । सरकारले करको दायरा बढाउन यो आयोग गठन गरेपनि कतिपय व्यापारिक घरानाले मापदण्ड भने पालना गरेन्न । सरकारले समेत सहि रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी बताउँछन ।

मुलुकको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारले राज्यकोषमा भएको नोक्सानीका आधारमा विगो कायम गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारीमाथि ४ अर्ब ३४ करोड रुपैया राज्यकोषमा नोक्सानी पु¥याएकोे खुल्न आएको हो । अनुपातमा हेर्दा, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनुसन्धानबाट गरेको मध्ये अनियमितता भएको भनिएको कुल रकमको २० प्रतिशत हिस्सा मात्रै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाली विगो कायम गरेको देखिन्छ । करीब साढे चार वर्ष अनुसन्धानमा व्यतित गरेको अख्तियारले बा“की रकमको विषयमा कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया नदिनु रहस्य भएको अर्थविद अधिकारी बताउँछन्, ।

करदाताले विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियपूर्वक एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि हुन आएको अख्तियारले जनाएको छ । सरकारले करको दायरा बढाउन यो आयोगको गठन गरेपनि उद्योगी व्यवसायीले मापदण्ड पुरा गरेको देखिदैन जसले गर्दा राजस्वको दायरामा असर परिरहेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचारको जालोले भयावह रुप देखा पर्दा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बनाएका नियम कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

नियम उल्लघंन गर्ने र रकम हिनामिना गर्नेलाई उचित नियम कानुन बमोजिम सजायको भागीदार बनाउन जरुरी छ । कानूनका रक्षक नै भंक्षक परम्पराको अन्त्य गर्दै विभिन्न कालखण्डमा निर्माण भएका प्रशासन सुधारका तयार पारिएका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन । जसले गर्दा मुलुकले सही गतिमा विगतका कम्जोरीहरुलाई सच्याउँदै आगामी दिनमा काम गर्ने वातावरण तयार नभएकै कारण एकपछि अर्को कानूनी तथा व्यवहारी जटिलताहरु आउने गरेको छ । यसको मुख्य कम्जोरी भनेकै राजनीतिक नीति निर्माताले कार्यन्वयन गर्ने प्रशासकलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गराउन नसक्नुनै हो ।