काठमाडौं, १३ साउन । आईजीपीको दौडमा फर्कने आशासहित सर्वोच्च अदालत पुगेका सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रवीणकुमार श्रेष्ठको रिटमा यसअघि दिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ । कार्यकाल सकिएपछि एक वर्ष थप्ने कानुनी प्रावधान भए पनि आफूलाई बिनाकारण अवकाश दिएको भन्दै श्रेष्ठले ७ साउनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ८ साउनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले यो मुद्दामा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएर श्रेष्ठलाई जागिरमा फर्कने आशा जगाइदिएको थियो । तर, त्यो आशा ५ दिन पनि टिकेन, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय सुनाएसँगै । श्रेष्ठ जागिरमा पुनःस्थापित भएको भए सशस्त्रको प्रमुख बन्ने बलिया उम्मेदवार हुने थिए । हालका आईजीपी शैलेन्द्र खनालपछि एक महिनाभन्दा कम अवधि प्रमुख बनेर अवकाश पाएपछि श्रेष्ठसहितका प्रतिस्पर्धीको पालो आउँथ्यो । श्रेष्ठको डीआईजी तहमा चारवर्षे सेवाकाल सकिएपछि सरकारले म्याद नथप्दा ९ असारमा अवकाश पाएका थिए । सशस्त्र प्रहरी बल नियमावलीमा एक वर्ष अवधि थप्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, श्रेष्ठको म्याद थपिएन । मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिए पनि यसको अन्तिम फैसला हुन भने बाँकी नै छ । अन्तिम फैसलामा उनको जागिर जोगिएमा आईजीपी बन्ने बाटो फेरि खुल्नेछ ।