काठमाडौं । दश वर्ष लामो जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेसंगै तत्कालीन नेकपा माओवादी ८३ जना मनोनित सांसद सहित ५ जना मन्त्री बनेका थिए अन्तरिम सरकारमा । त्यसयता गठन भएका १३ वटा सरकारमध्ये तीनवटा सरकारको पार्टी प्रमुख प्रचण्ड र नेता बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व समेत गर्ने अवसर पाए । नौवटा सरकारमा सहभागी भएर झण्डै ११ वर्ष सत्तारुढ दल बनेको माओवादीबाट पटक पटक गरी ९० जनाभन्दा बढी नेता मन्त्री बनेका छन् ।
अहिले देउवा नेतृत्वको गठवन्धन सरकारमा सात जना मन्त्री बन्ने भएका छन् । त्यसमध्ये दुई जना नियुक्त भइसकेका छन् । नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनादर्शन शर्मा यस अघि दुई पटक गृह र शान्ति मन्त्री बनेका थिए । उर्जा मन्त्री बनेकी पम्फा भुसालको पनि यो मन्त्री बनेको तेस्रो पटक हो ।
माओवादीमा पटक पटक मन्त्री बन्नेको सूची लामो छ । यही भएर यतिबेला आफू सरहका नेता तथा कर्यकर्ता मन्त्री बनेको आफू भने बन्न नपाएको भन्ने र पहिले आफू मन्त्री हुंदा राम्रो काम गरेको या लामो समय मन्त्री हुन नपाएको भन्नेहरुमा प्राय सबै सांसदको दावी छ ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शानिबारको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा‘ मेरो दिमागमा आतंक छ– कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई नबनाउने भन्दै मन्त्रीबन्नेहरुको दिएको दबाव सार्वजनिक गरे ।

मन्त्री बन्न दबाब दिने मान्छेहरूको हुलभित्रबाट आएको छु । मेरो दिमागमा आतंक छ– कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई नबनाउने । हाम्रो ४९ जना सांसद, सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ । हामीले बढी पाइयो भने सातजना हो । यहाँ मन्त्री भइएन भने नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने प्रवृत्ति जबर्जस्त छ, अहिलेको परिपाटीभित्र । वा, ठूलै नियुक्ति पायो भने ठीक छ, पाएन भने नेतृत्व बद्मासै हो भन्नबेर नलगाउने छ । चार–पाँच दिनदेखि म एकखालको मानसिक तनावभित्र छु । सबैलाई बनाउन मन लागेको छ नि, ४९ जनालाई नै मन्त्री बनाउन पाए पनि हुन्थ्यो , त्यो त हुँदैन । सबैले यस्तो हुनुपर्छ क्रान्तिकारी पार्टी, यस्तो हुनुपर्छ निष्ठा, यस्तो हुनुपर्छ आदर्श भन्छौँ । तर, चित्त के छ भने मन्त्री पाइन्छ कि पाइँदैन  ? पाइन्छ भने ठीक छ, पाइँदैन भने ठीक छैन । यस्तो छ अहिलेको कल्चर । यो आजको हाम्रो कल्चर हो ।
यसरी पार्टी नेताहरुको मनोविज्ञापन प्रचण्डले सार्वजनिक गरे। हाल माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड सहित प्रतिनिधि साभामा ४९ र राष्ट्रिय सभामा १३ जना सांसद छन् । ती मध्ये प्रचण्ड प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष भएकाले उनलाई छाडेर बांकी सबैले आफू मन्त्री बन्न पाउनु पर्ने दावी गरेका छन् ।कतिपयले आफ्नो जिल्लाको प्रतिनिधि मण्डल, व्यापारि र विचौलिया समेत प्रयोग गरेर प्रचण्ड समक्ष मन्त्री बन्न दबाव दिइरहेको प्रचण्डको सचिवालय स्रोत बताएको छ ।

प्रचण्ड आफैँ पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् । अग्नि सापकोटा सभामुख र शशिकला श्रेष्ठ (दाहाल) राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष छन् । यी तीन जना बाहेक सवै ६० जना सांसद नै मन्त्रीका अकांक्षी रहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रभित्र मन्त्री हुने आकांक्षीको घिन लाग्दो रुप कति सम्म छ भने केही सांसदहरूले मन्त्री हुन नपाए आत्महत्या गर्ने धम्कीसमेत पार्टी नेतृत्वलाई दिएको सार्वजनिक भएको छ  ।

दश वर्ष लामो सशस्त्र जनयुद्धमा हुँदा फलामे अनुशासनबाट प्रशिक्षित माओवादीका नेता सांसदसँग त्यसको नेतृत्व गरेर आएका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड नै आतंकित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेका माओवादी पूर्णत कम्युनिष्ट आदर्श र जनताको सेवा गर्ने भन्ने भावनाबाट च्युत भएको अवस्था हो ।
‘पार्टीमा राजनीतिक र नैतिक प्रशिक्षण हुने हो भने नेता सधैँ मन्त्री खोजेर बस्दैन, समाजका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर सोच्छ । तर, नेताहरूको ढाँचा नै कुर्सीका लागि लड्नुपर्छ भन्ने खालको भयो । अहिले त्यसैको नतिजा निस्केको हो,’ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन् ।
‘अहिलेको राजनीतिक प्रणाली नै यस्तो छ कि पैसा कमाउनका लागि पदमा जाने र पदमा गएपछि पैसा कमाउनेबाहेक अरू नेताले केही सोच्ने फुर्सद नै पाउँदैन । यस्तो प्रकारको पद–पैसा र पैसा–पदको जुन सर्कल छ, यसले माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई नराम्रो संग प्रदुषित गरेको राजनीतिक शास्त्र डा. लोकराज बरालले बताए । यो निकै चिन्ताको करा हो बरालको निश्कर्ष छ ।

शान्तिप्रक्रियामा आएपछि माओवादी ०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सहभागी बन्यो । उक्त सरकारमा माओवादीका ६ जना मन्त्री बने । ०६५ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा १४ जना मन्त्री बने । ०६७ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा पटक–पटक हेरफेर हुँदै १४ जना मन्त्री र ६ जना राज्यमन्त्री बने । यस्तै ०६९ मा डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा १३ जना मन्त्री बने । ०७२ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सातजना मन्त्री बने भने ०७३ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा चारजना मन्त्री बने ।

त्यसपछि ०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा ६ मन्त्री भए । यस्तै ०७४ को आमनिर्वाचनपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा फेरबदल सहित दश जना मन्त्री भए ।

शान्तिप्रक्रियापछि माओवादी ०६७ मा माधवकुमार नेपाल, ०६९ मा खिलराज रेग्मी, ०७० मा सुशील कोइराला र ०७८ मा ( ५ महिना) केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएन ।

कुन सरकारमा माओवादीका कति मन्त्री ?

०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला : ६ जना
कृष्णबहादुर महरा – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, देवप्रसाद गुरुङ – स्थानीय विकासमन्त्री, मातृकाप्रसाद यादव – वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री, हिसिला यमी – भौतिक योजना तथा व्यवस्थामन्त्री, खड्गबहादुर विश्वकर्मा – महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री, गिरिराजमणि पोखरेल – स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री
०६५ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड : १४ जना
बाबुराम भट्टराई – अर्थमन्त्री, रामबहादुर थापा – रक्षामन्त्री, कृष्णबहादुर महरा – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, देवप्रसाद गुरुङ – कानुन, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्थामन्त्री, मातृकाप्रसाद यादव – भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री, पम्फा भुसाल – सामान्य प्रशासनमन्त्री, हिसिला यमी – पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, गिरिराजमणि पोखरेल – स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, जनार्दन शर्मा – शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री, गोपाल किराँती – संस्कृति तथा राज्य पुनः संरचनामन्त्री, रामचन्द्र झा – स्थानीय विकासमन्त्री, लेखराज भट्ट – श्रम तथा यातायातमन्त्री, गणेश शाह – वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, महेन्द्र पासवान – भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री
०६८ मा झलनाथ खनाल : आठजना मन्त्री, पाँचजना राज्यमन्त्री
कृष्णबहादुर महरा – गृहमन्त्री, टोपबहादुर रायमाझी – भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री, अग्निप्रसाद सापकोटा – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, शक्तिबहादुर बस्नेत – स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, खड्गबहादुर विश्वकर्मा – पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, जयपुरी घर्ती – महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री, महेन्द्र पासवान – उद्योगमन्त्री, प्रभु साह – कानुन तथा न्यायमन्त्री,
राज्यमन्त्रीहरू ः हकिकुल्लाह खाँ – भूमिसुधार तथा व्यवस्था, देवी खड्का – भौतिक योजना तथा निर्माण, धर्मशिला चापागाईं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, लारक्याल लामा – अर्थ
०६८ हेरफेर : ६ जना मन्त्री, एकजना राज्यमन्त्री
नारायणकाजी श्रेष्ठ – उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, पोष्टबहादुर बोगटी – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, लोकेन्द्रबहादुर विष्ट – स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, पम्फा भुसाल – शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री, हिसिला यमी – भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री, लेखराज भट्ट – विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री,
राज्यमन्त्री :ओनसरी घर्ती – युवा तथा खेलकुद
०६८ मा बाबुराम भट्टराई : सातजना
नारायणकाजी – उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री, पोष्टबहादुर बोगटी – ऊर्जा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, टोपबहादुर रायमाझी – स्थानीय विकासमन्त्री, वर्षमान पुन – अर्थमन्त्री, महेन्द्र पासवान – सिँचाइ र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री, प्रभु साह – भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री, कमला रोका – युवा तथा खेलकुदमन्त्री
०६८ हेरफेर : दुईजना
गोपाल किराँती – संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृतिमन्त्री, लेखराज भट्ट – वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री
०६८ हेरफेर : चारजना
दीनानाथ शर्मा – शिक्षामन्त्री, लोकेन्द्र विष्ट मगर – पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, कल्पना धमला – विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, सत्य पहाडी – शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री
०७२ मा केपी शर्मा ओली : सातजना
टोपबहादुर रायमाझी – उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री, गिरिराजमणि पोखरेल – शिक्षामन्त्री, अग्निप्रसाद सापकोटा – वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री, शक्तिबहादुर बस्नेत – गृहमन्त्री, हरिबोलप्रसाद गजुरेल – कृषि विकासमन्त्री, रेखा शर्मा – सामान्य प्रशासनमन्त्री, गणेशमान पुन – आपूर्तिमन्त्री
०७३ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड :चारजना
कृष्णबहादुर महरा – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री, गौरिशंकर चौधरी – कृषि विकासमन्त्री, दलजित श्रीपाइली – युवा तथा खेलकुदमन्त्री, धनिराम पौडेल ः शिक्षामन्त्री

०७४ मा शेरबहादुर देउवा : ६ जना
कृष्णबहादुर महरा – उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री, गिरिराजमणि पोखरेल – स्वास्थ्यमन्त्री, जनार्दन शर्मा – गृहमन्त्री, प्रभु साह – सहरी विकासमन्त्री, शिवकुमार मण्डल – आपूर्तिमन्त्री, महेन्द्रबहादुर शाही – ऊर्जामन्त्री
०७४ मा केपी ओली : आठजना
रामबहादुर थापा – गृहमन्त्री, वर्षमान पुन – ऊर्जामन्त्री, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, गिरिराजमणि पोखरेल – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, मातृकाप्रसाद यादव – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, शक्तिबहादुर बस्नेत – वन तथा वातावरणमन्त्री, चक्रपाणि खनाल – कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री, बिना मगर – खानेपानीमन्त्री
०७८ मा शेरबहादुर देउवा : दुईजना 
जनार्दन शर्मा – अर्थमन्त्री, पम्फा भुसाल – ऊर्जामन्त्री
अब थपिने ५ जना ।
यो सूची हेर्दा सवबैभन्दा बढी मन्त्री हुने अवसर पाउनेमा कृष्णबहादुर महरा ७ पटक, मन्त्री र सभामुख , गिरिराजमणि पोखरेल ४ पटक, पम्फा भुसाल ३ पटक, जनार्दन शर्मा ३ पटम, वर्षमान पुन ३ पटक, उनकी श्रीमित ओनसरी घर्तिमगर मन्त्री एकपटक र सभामुख, शक्ति बस्नेत ३ पटक, मातृका यादव ३ पटक, टोपबहादुर रायमाझी ४ पटक(हाल एमाले), हिसिसला यमि ५ पटक (हाल जसपा), लेखराज भट्ट ३ पटक (हाल एमाले) रामबहादुर थापा सहित माओवादीको स्थायी समितिमा रहेका ससप्राय सबै दुई पटक मन्त्री भएका छन् ।
स्थायी समितिमा भएका एक पटक मात्र मन्त्री भएका दीनानाथ शर्मा, हरिबोल गजुरेल र राम कार्की मात्र हुन् । स्थायी समितिमा रहेका देवेन्द्र पौडेल अहिलेम्म मन्त्री भएका छैनन् । उनी बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुंदा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार भएका थिए ।
माओवादीबाट राजकीय पदमा जानेमा पूर्व जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर नन्दबहादुर पुन दुई कार्यकाल उपराष्ट्रपति, अमिक शेरचन उपप्रधानमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुख, पूर्ण कुमारी सुवेदी उपसभामुख बनिसकेका छन् ।
माओवादी पार्टीमा रहेका शुरु देखि अहिलेसम्म बाबुराम भट्टराईका जोडी, बर्षमान पुनको जोडी, गणेशमान पुनको जोडी, शक्ति बस्नेतको जोडी, मन्त्री तथा लाभको पद पटक पटक पाएका छन् । त्यससबाहेक हितमान शाक्य र अमृता थापा मध्ये अमृताथापा, देवेन्द्र पराजुली र कल्पना धमला मध्ये कल्पना धमला मन्त्री भएका छन् । प्रचण्डकी बुहारी विनामगर कम उमेरमा ओली सरकारमा मन्त्री भएकी थिइन् ।
हाल संसद बाहिरबाट मन्त्री बन्न नमिल्ने र सरकार २५ जना भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने कारणले मात्र माओवादीमा मन्त्री आंक्षीको संख्या केही कमी भएको हो ।
मन्त्री बन्ने र लाभको पदमा गएर सम्पत्ति कमाउने विषयमा माओवादीको ठूलो हिस्सा नराम्रोसंग बद्नाम छ ।
अहिले प्रदेश सरकारमा मन्त्री भएकाहरुको संख्या पनि सानो छैन । तीन वटा प्रदेशमा माओवादीका मुख्य मन्त्री छन् । ति मध्ये कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही केन्द्रमा समेत उर्जा मन्त्री भएका नेता हुन् ।
यी सबैमध्ये दुइ तिहाई भन्दा बढी कुनै न कुनै आर्थिक अनियमितताको स्क्यान्डलमा जोडिएको माओवादीका एकजना स्थायी समिति सदस्यले दावी गरेका छन् ।