काठमाडौं(विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा) । विश्वका विभिन्न देशका सरकारले आफ्नै जनतामाथि जासूसी गर्ने गरेको खुलासा भएको छ ।

इजरायलको गोप्य सर्भिलेन्स कम्पनी एनएसओले बिक्री गरेको ह्याकिङ सफ्टवेयरमार्फत विश्वका ८० भन्दा बढी देशका सरकारहरूले आफ्नो देशका आफू विरोधी वा आलोचक पत्रकार, कानूनव्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी, विपक्षी राजनीतिकर्मी, विदेशी कूटनीतिकर्मी लगायतलाई जासूसी गर्ने गरेको सार्वजनिक भएको छ ।
एनएसओको ह्याकिङ सफ्टवेयर पेगाससको सहयोगमा राज्यले नै नागरिकको आधारभूत अधिकारमाथि हमला गरेको छन् ।दशवटा देशमा रहेको १७ वटा मिडिया संस्थामा आबद्ध ८० भन्दा बढी खोज अनुसन्धानमा संलग्न सञ्चारकर्मीहरूको सहकार्यमा जासूसीको सञ्जाल सार्वजनिक भएको हो ।

पेगासस प्रोजेक्ट नाम दिइएको यस परियोजनाको संयोजन पेरिसमा रहेको गैरनाफामूलक संस्था फरबिडन स्टोरीजले गरेको हो । यस परियोजनामा विश्वव्यापी मानवअधिकार तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको पैरवी गर्ने संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले प्राविधिक सहयोग गरेको छ ।

एम्नेस्टीले उपलब्ध गराएको फरेन्सिक टेस्टले ह्याकिङमा परेका मोबाइल फोनमा स्पाइवेयरको चिन्हहरु फेला परेपछि जासुसीको सञ्जाल छताछुल्ल भएको हो ।

पेगासस नामक मालवेयरले आइफोन र एन्ड्रोइड डिभाइस दुवैलाई ह्याक गरी फोनमा रहेका एसएमएस, तस्वीर, इमेल हेर्न र आफूलाई चाहिएको आर्काइभा स्टोर गर्न सकिने बनाएको छ। पेगाससको यो जासुसी प्रविधिमा फोनमा रहेको माइक्रोफोनलाई गोप्यरूपमा एक्टिभेट गरिदिन्छ । माइक्रोफोन सएक्टिभेट भइरहेकपछि स्विच अफ नगरिएको फोन नजिकै वा साथमा राखेर व्यक्तिले गरेको कुराकानी, बैठक, वा छलफल समेत निर्देशित आर्काइभमा रेकर्ड हुन्छ । ससवैभन्दा डरलाग्दो र व्यक्तिको सम्पूर्ण गोपनीयता छताछुल्ल हुन्छ । यसकै सहायताले सरकारहरुले आफ्ना विरोधी र आलोचकमाथि विभिन्न तरिकाले दुःख दिने र आक्रमण गर्ने सम्मका काम गर्छन् ।

एनएसओले यो स्पाईवेयर अपराधी तथा आतंकवादीहरूका विरुद्ध मात्र प्रयोग गर्न सरकारहरूलाई उपलब्ध गराएको स्पष्टीकरण त दिएको छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि देशले यसबारेमा मुख खोलेका छैनन् ।

एनएसओ समूहका सहसंस्थापक शालेभ हुलियोले आफ्नो कम्पनी पत्रकारहरूप्रति सहानुभूतिशील रहेको र पेगासस प्रोजेक्टले लगाएका आरोप सही साबित भएमा कम्पनीले कारवाही गर्ने स्पष्टीकरण दिएको छ ।

पेगासस परियोजनामा आबद्ध रहेका सञ्चारमाध्यमले ५० हजारभन्दा बढी फोन नम्बरहरूको सूचीमा पहुँच पाएका छन् ।सूचना बाहिरिएको फोनहरूको सूचीमा एनएसओका ग्राहकहरूले सन् २०१६ देखि विभिन्न व्यक्तिहरूको जासूसी गर्न यस मालवेयरको सफ्टवेयरको दुरुपयोग गरेको बताइएको छ ।

भारत सरकारले विदेशी कूटनीतिकर्मीको जासूसी गर्ने क्रममा भारतका लागि नेपाली राजदूतको फोन पनि ह्याक गरिएको भनी फ्रान्सेली पत्रिका ल मोंदले लेखेको छ । चीन र पाकिस्तान जस्ता प्रतिद्धन्दी मुलुकका कूटनीज्ञहरुमाथि भारत सरकारले गुप्तचरी गर्नु अनोठो लाग्दै ।

आफ्नो देशमा रहेका विदेशीहरूको जासूसी गर्ने काम प्रायः सबै सरकारले गर्ने गरेका छन् । तर पेगासस परियोजनाको खुलासा हेर्दा सरकारहरूले आफ्ना समर्थक वा नातागोताका मानिसको पनि गुप्तचरी गरेको भारतको अनलाइन पोर्टल दि वायरले सविस्तार चर्चा गरेको छ ।

सन् २०१६ देखि जुन २०२१ सम्म २० वटा देशमा कम्तीमा १८० पत्रकारहरूलाई मालवेयरको तारो बनाइएको देखिन्छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनको ब्रिफमा उल्लेख गरिएअनुसार, मेक्सिकोमा पत्रकार सेसिलियो पिनेदालाई सन् २०१७ मा हत्या गरिनुभन्दा केही हप्ता अघिसम्म उनको फोनको जासूसी गरिएको थियो ।

भारतमा सन् २०१७ देखि २०२१ सम्म लगभग सबै प्रमुख सञ्चारमाध्यमलाई सम्भावित तारो बनाइएको थियो । द वायर जस्तो सरकारविरोधी मिडियाका संस्थापकहरू सिद्धार्थ वरदराजन र एमके वेणुलाई एक महिना अघिसम्म पनि जासूसी गरेको पाइएको छ ।
भारत सरकारले विपक्षी दलका नेताहरू राहुल गान्धी, अभिषेक बनर्जी, चुनावी रणनीतिकार प्रशान्त किशोर, निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा र गगनदीप काङमाथि पनि जासूसी गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

भारतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउने एक महिला कर्मचारीको फोनमा जासूसी गरेको बताइएको छ । ती महिलाले सन् २०१८ मा गोगोईबाट दुर्व्यवहार हुँदा प्रतिकार गरेपछि आफूलाई जागिरबाट बर्खास्त गरिएको भनी आरोप लगाएकी थिइन् । उनले सन् २०१९ को अप्रिल २० मा आरोपहरूको उल्लेख गर्दै लिखित बयान समेत दिएकी थिइन् । त्यसपछि उनलाई थप कडा निगरानीमा राखिएको बताइएको छ भने गोगईको बद्नाम गरियो ।
ती युवतीका पिताले छोरीको सुरक्षाको चिन्ता गर्दै उनीमाथि निगरानी गर्न आफैंले तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आग्रह गरेको बताए । तर जे तर्क गरे पनि नागरिकको निजी मिमिला तथा गोप्यताको उल्लंघन गर्ने काम मोदी–शाह जोडीले गुजरातदेखि नै अभ्यास गर्दै आइरहेको भन्दै अहिले भारतीय मिडियामा व्यापक आलोचना भएको छ ।
द वायरका संस्थापक सम्पादक सिद्धार्थ वरदराजनले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा मन्त्री नै सरकारको जासूसीमा परेको र त्यसबाट भयभीत बनेको फेहरिस्त बाहिर ल्याएका छन् दि वायर मार्फत नै ।

बर्दराजनका अनुसार, सरकारका एक बरिष्ठ मन्त्रीले वरदराजनसँग कुरा गर्दा पहिला त भेट्ने ठाउँ नै अन्तिम समयमा आएर परिवर्तन गरे । अनि भेटपछि पनि उनले आफ्नो मोबाइल फोन स्विच अफ गरे तथा वरदराजनलाई पनि स्विच अफ गर्न लगाए ।

त्यसपछि ती दुई फोनमा एउटा कोठामा राखियो र त्यस कोठामा संगीत बजाइयो । ती मन्त्री कति धेरै उन्मादी बनेका होलान् जस्तो लागेको थियो वरदराजनलाई तर अहिले पेगाससको खुलासाले उनको त्यो भय सही रहेछ भन्ने पुष्टि भएको राजनको भनाई छ ।

सन् २०१३ मा गुलैल र कोब्रापोस्ट नामक दुई अन्लाइन पत्रिकाले सन् २००९ मा अमित शाह गुजरात राज्यको गृहमन्त्री हुँदा एक युवती तथा एक सरकारी कर्मचारी प्रदीप शर्मामाथि जासूसी गर्न प्रहरीका एसपी जीएल सिंघललाई आदेश दिएको सर्वाजनिक गरेका थिए । मोदी सत्तामा आएपछि भारतमा मोदी प्रशासनले आफ्ना विरोधी र आलोचक सबैलाई भयभित पारिरहेका रिपोर्टहरु भारतीय मिडियामा लगातार आएकोमा पेगासस खुलासा पछिल्लो हो ।
भारत सरकारले यस विषयमा आफ्नो भनाइ राख्दै सबै नागरिकको निजताको अधिकार सुरक्षित राख्ने सुनिश्चिततामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको दावी गरेको छ ।

त्यही प्रतिबद्धतालाई पालन गर्न सरकारले पर्सनल डेटा प्रोटेक्सन बिल २०१९ पनि ल्याएको भारत सरकारको भनाइ छ । सरकारले विधिको शासनलाई पालना गर्दै कानूनसम्मत ढंगले मात्र सूचना इन्टरसेप्ट गर्ने गरेको र पेगासस प्रोजेक्टको नाममा भारत सरकारविरुद्ध छापिएका समाचार आधारहीन रहेको बताएको छ ।

एसोसिएटेड प्रेस, सीएनएन, द न्युयोर्क टाइम्स र रोयटर्स समाचार संस्थाको गतिविधिमा पनि जासुसी गरिएको छ ।

१४ वटा समाचार संस्था र ६०० भन्दा बढी राजनीतिज्ञ तथा १८९ पत्रकार तथा अधिकार कर्मीमाथिभारत सरकारले जासुसी गरेको बताइएको छ ।

विकिलीक्सका जुलियन असान्ज र अमेरिकाको नेसनल सेक्युरिटी एजेन्सी (एनएसए) का पूर्वकर्मचारी तथा सूचना पारदर्शिता अभियन्ता एडवर्ड स्नोडेनले सन् २०१० देखि नै यस्ता जासुी सञ्जालको भण्डाफोर गरेका थिए । स्नोडेन रुसमा शरण लिएका छन् भने आसन्ज वेलयत स्थित एक ल्याटिन अमेरिकी देशका दुतावसले दिएको शरणबाट समेत कारागार पुगेका छन् । उनीमाथि मुद्धा चलिरहेको छ ।
स्नोडेनले आफ्नो पुस्तक पर्मानेन्ट रेकर्डमा एनएसएको एक्सकीस्कोर सफ्टवेयरमार्फत विभिन्न देशले नागरिकहरूको जासूसी गर्ने गरेको खुलासा गरेका छन् ।

पेगासस स्क्यान्डलले सोमवरदेखि शुरु भएको भारतीय लोकसभाको बैठमा पनि प्रवेश पाएको छ । विपक्षी दलका सांसद डिरेक ओव्राइनले संसदमा यो विषय उठाएका छन् । मुम्वइ प्रेस क्लवले पेगासस स्क्यान्डलको निन्दा गर्दै भारत सरकारलाई जबाफदेही हुन आग्रह गरेको छ । ।