काठमाडौं, २८ असार ।   एमाले कार्यदलले ‘विवाद’ टुंग्याएको औपचारिक घोषणा गरे पनि माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । ‘कुनै पनि औपचारिक दस्तावेज वा निर्णयमा हस्ताक्षर हुँदैन र ?’ एमाले नेता विरोध खतिवडाले भने , ‘यो अदालतलाई प्रभावित गर्ने गलत मनसायबाट गरिएको खेल मात्र हो ।’

यद्यपि आइतबार राति जारी १० बुँदे सहमतिपत्रमा कसैको हस्ताक्षर छैन । जसमा माधवकुमार नेपाल स्वयंले पनि सामाजिक सञ्‍जालमार्फत् असन्तुष्टियुक्त शब्द पोष्ट गरेका छन् ।

विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य खतिवडाले त्यसमा नेता माधवकुमार नेपालबाटै असन्तुष्टिमा वक्तव्य आइसकेको उल्लेख गर्दै उल्टो प्रश्न शृंखला लगाए, ‘यो शीर्ष नेतासँग सल्लाह नगरी जालझेलमा पत्र जारी गर्दैमा हुन्छ ? तपाईँले पाउनु भएको १० बुँदेमा कसैको हस्ताक्षर छ ? त्यो बुँदामा सहमति भएको छैन भने कसले जिम्मा लिने ? त्यसरी निर्णय गर्ने अधिकार कार्यदललाई छ र ?’

उनको भनाइमा, ‘कार्यदलको काम त प्रस्ताव र बुँदा तयार गरी दुई नेतालाई बुझाउने हो । दुई नेताबीचको छलफलबाट आवश्यक परिमार्जन गरी सहमति भएपछि स्थायी कमिटीको बैठकबाट अनुमोदन गराउने हो । तर औपचारिक रुपमा माधवकुमार नेपाल कहाँ त्यो प्रस्ताव पुगेको छैन । ’

उनले भने, ‘कसैको हस्ताक्षरबेगर बाहिर आएको त्यो सहमतिले कानुनी-वैधानिक अर्थ राख्दैन । त्यसको स्वामित्व कसले लिने ? त्यो सडकमा फेला परेको कागज टुक्रा जस्तो भएको छ ।’

त्‍यस्तै एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले १० बुँदे सहमति कार्यन्वयन योग्य नभएको बताइन् । उनले अदालतमा निवेदकको रूपमा रहेका सांसदहरूले अदालतको निर्णय प्रभावित हुने गरि हस्ताक्षर फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेकी छन् ।

हाम्रो टिमको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर १० बुदे संझौताबारे संस्थागत धारणा आउने छ । स्थायी कमिटीको बैठकमा जानेबारे सामान्य बैठकको कार्यविधि निर्धारण नगरी यो संझौता कार्यान्वयन योग्य हुदैन । बैठक जाने कुरा हुन्नु झाँक्रीले भनिन्– अदालतमा निवेदकको रूपमा रहेका हामी सांसदहरूले अदालतको निर्णय प्रभावित हुने गरि हस्ताक्षर फिर्ता लिइने छैन । लिने कुरै आउँदैन । भ्रममा नपरौ, स्वागत गर्न हतार नगरौँ । निरास पनि नबनौँ । राजनीति हो यसले बाटो लिन्छ । उज्यालो पहिल्याउन सकिन्छ ।