काठमाडौँ, २७ असार । निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा ९माओवादी केन्द्र० को अवैधानिक घोषणा गर्न अस्वीरकार गरेको छ ।माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साहलगायतको निवेदनलाई आयोगले खारेज गरिदिएको हो । त्यस्तै, अर्को पार्टीको लेटरप्याड दुरुपयोग भएको भन्दै आयोगले भविसोर पराजुलीलाई सचेत गराउने भन्दै खारेज गरिदिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्रको वैधानिकताका ५ वटा आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ-

१. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) २०७३ साउन ३२ को निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ।

२. सोही नाममा माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको चुनावमा भाग लिएको ।

३. एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ।

४. नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग दलका रुपमा रहने भनी २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको ।

५. नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै दलका रुपमा रहने भनी २०७७ फागुन २५ मा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको । र, सोही मितिमा राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भएको ।