काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपा नेता डा। बाबुराम भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगमलाई पब्लिक लिमिटेडको रूपमा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने र शतप्रतिशत शेयर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने प्रस्तावको विरोध गरेका छन् ।

आज एक विज्ञप्तिमार्फत नेता भट्टराईले ‘निगम निजीकरण गर्नु सरकारका नजिकका दलाल पूँजीपतिहरूलाई संस्थान जिम्मा लगाउने प्रपन्च हो ।’ भनेका छन् ।

सरकारमा रहेका व्यक्तिले उड्डयन व्यवसाय सम्बन्धमा कुनै अनुभव र ज्ञान नभएका आसेपासेलाई बुझाउने र संस्थानलाई धरासायी बनाएर चल्नै सकेन भनेर बचेखुचेको सम्पत्तिलाई कौडीको मूल्यमा निजीकरण गर्ने कुरा भइरहेको उनको टिप्पणी छ । उनले यो नेपाली जनताको हितमा नभएको दावी गरेका छन् ।

उनले आफू अर्थमन्त्री र हिसिला यमी पर्यटनमन्त्री हुँदा निगमका लागि दुईवटा न्यारोबडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएकोमा ती आइसकेको बताएका छन् । पछि निगमसँग हुँदै नभएको लामो दूरीको रुट देखाएर सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२र१२ अर्ब रूपैयाँ नेपाल सरकारको जमानतमा निगमलाई ऋण प्राप्त गर्न लगाई दुईवटा वाइड बडी एयरबस–३३० विमान २४ अर्बमा खरिद गर्न लगाइ यसमा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भ्रष्टचार भएकोमा त्यसलाई गुपचुप पारेको भट्टराईले विज्ञप्तिमा लेखेका छन् ।

अपीलमार्फत चुनौती

‘अनेकौँ काण्डैकाण्डले थिल्थिलो परेको निगमलाई प्राणसञ्चार गराउन हिसिला यमी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र म अर्थमन्त्री भएको बेला दुईवटा न्यारो बडी विमान खरिद गर्न नेपाल सरकार जमानत बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो,’ अपीलमा छ, ‘फलस्वरुप हाम्रै सरकारको पालोमा दुईवटा न्यारो बडी विमान खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा निगमले दुईवटा एयरबस–३२० विमानहरु प्राप्त गरिसकेको थियो ।’

तर पछि निगमसँग हुँदै नभएको लामो दूरीको रुटको रुपमा अस्ट्रेलियाको सिड्नी, बेलायतको लण्डन, दक्षिण कोरियाको सियोल, अमेरिकाको न्यूयोर्क, चीनको बेइजिङ उडान गर्नका लागि भनी काल्पनिक व्यापारिक रणनीति तयार गरिएको भट्टराईले उल्लेख गरे ।

‘नितान्त कमिशन हात पार्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२/१२ अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारको जमानतमा निगमलाई ऋण प्राप्त गर्न लगाई दुईवटा वाइड बडी एयरबस–३३० विमान रु २४ अर्बमा खरिद गर्न लगाइयो,’ उनले खुलाएका छन् ।

लेखा समितिबाट यसमा रु ४ अर्ब ५० करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिएको तर यसलाई गुपचुप नै पारियो भन्दै भट्टराईले निगमसँग भएको छोटो दूरीको एयरबस–३२० को दुईवटा विमानलाई थन्क्याएर छोटो र मध्यम दूरी रहेको रुटमा वाइड बडी विमान उडाइरहेको दाबी गरे ।

एकातिर  १० अर्बमा खरिद गरेको ती दुई न्यारो बडी विमानहरु उड्न नसक्नु र अर्कोतर्फ वाइड बडी विमान पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा निगमको सञ्चित नोक्सानी रु ६ अर्ब पुगिसकेको भट्टराईले उल्लेख गरेका छन् ।

‘निगमलाई यो हालतमा पुर्‍याउने निर्णयकर्ताहरु को को हुन्, के यसको छानवीन हुनु पर्दैन ? अहिले नै निगमको ऋण दायित्व  ४६ अर्ब पुगिसकेको बुझिएको छ । यसबाहेक पनि अन्य अर्बौं रकम दायित्व रहेको छ । के यस्तो हालतमा सञ्चालनमा रहेको निगमले यति ठूलो दायित्व भुक्तानी गर्ने क्षमता राख्दछ रु’ भट्टराईको प्रश्न छ, ‘निगमको आर्थिक अवस्था यति नाजुक र जर्जर भइसकेको छ कि यसले कर्मचारीहरुको तलब भुक्तानी र अन्य कार्यसञ्चालन गर्न पनि बैंकबाट ऋण प्राप्त गरिरहेको छ ।’

प्राविधिक रुपमा भन्ने हो भने निगमलाई विघटनको अवस्थामा पु¥याइसकेको भट्टराईको जिकीर छ । ‘के निगमको व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति र वर्तमान सरकारसँग समस्यालाई समाधान गर्न विकल्प सहितको रणनैतिक योजना छ ?’ भट्टराईको चुनौती छ, ‘हाल गर्न खोजिएको निगमलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा रुपान्तर गर्दैमा समस्याको समाधान हुन्छ ? के यसको अचुक औषधि निजीकरण हो ?’

आफ्ना कमीकमजोरीहरुलाई ढाकछोप गर्ने र आफ्नो नजिकका दलाल पुँजीपतिहरुलाई कौडीको मूल्यमा निगमको सम्पत्ति विक्री गर्ने मनसायबाट यो योजना सतहमा ल्याइएको भट्टराईको आरोप छ । निगमको सञ्चालक समितिबाट पारित गरी पर्यटन मन्त्रालय पठाइएको कम्पनीको प्रस्तावित प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा ५१५ संस्थापक तथा संस्थापक समूहको शेयर खरिद गर्ने शेयरधनी भनिएको छ । यो भनेको घुमाउरो रुपमा कुनै अमुक संस्था वा व्यक्तिलाई जनाउँछ ।

प्रस्तावित कम्पनीको ३० प्रतिशत शेयर ख्यातिप्राप्त विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई दिने भनिएको छ । ‘के त्यस्तो रणनीतिक विदेशी साझेदारसँग निगमले वा सरकारले वार्ता गरिसकेको छ रु त्यस्तो विदेशी हवाई कम्पनीले लगानी गर्न थप के सुविधा वा अधिकार चाहन्छन् रु यो अमुक विदेशी हवाइ कम्पनी को हो रु’ भट्टराईको प्रश्न छ ।

कुनै अमूक समूह वा व्यक्तिहरुबाट तयार पारिएको कथित प्रबन्धपत्र र नियमावलीलाई निगमको सञ्चालक समितिले पारित गरी निगमकै भविष्यमा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको भट्टराईको दलील छ ।

सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व रहेको कारणले निगमलाई विमान खरिद गर्न नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको रु ३४ अर्बको जमानत ऋणको अवस्था के हुन्छ ? भन्दै भट्टराईले अपीलमा भनेका छन्, ‘यदि उक्त ऋण निगमले भुक्तानी गर्न नसकेको खण्डमा जनताले तिरेको करबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हुने हुँदा के निजीकरण अगावै त्यस्तो ऋणको सावाब्याज कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई भुक्तानी गर्ने अवस्थामा रहेको छ ? निजीकरण भएपछिको कम्पनीको त्यस्तो ऋणकालागि सरकार जमानत बसिरहन सक्छ ?’

सरकारी क्षेत्रको यति ठूलो संस्थानलाई गरिने निजीकरणले दूरगामी प्रभाव पार्ने हुँदा यो अधिकार कामचलाउ सरकारसँग नरहेको भट्टराईको ठहर छ । ‘अतः कर्मचारीहरुको न्यायपूर्ण मागलाई स्वीकार गर्ने र निजहरुउपरको दमन बन्द गरी निजीकरणको यो गलत प्रक्रियाबाट सरकार तुरुन्त पछि हट्न र यस गलत कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन म हार्दिक अपील गर्दछु,’ भट्टराईले भनेका छन् ।