काठमाडौं, २४ असार । कपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीमै रहन तीन शर्त अघि सारेका छन्। काठमाडौँको मेरियट होटलमा बुधवार साँझ पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको छलफलमा बरिष्ठ नेता नेपालले तीन शर्त अघि सारेका हुन । नेता नेपालले सरकारले गर्ने सबै नियुक्तिमा भागवण्डा हुनुपर्ने, महाधिवेशन अघि नै दोस्रो भए पनि पार्टीको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने र संगठन परिचालनमा बरावरी हिस्सतासहितको अधिकार दिनुपर्ने तीन शर्त राखेका छन् । ओली र नेपालबीच मेरियटमा साँझ साढे ७ बजेदेखि २ घण्टा छलफल चलेको थियो । छलफलअघि नै नेता नेपालले आफू निकट नेताहरुसँग अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा फर्काएर आफूलाई भूमिका बिहीन बनाउने भन्दै दह्रो अडान राख्ने बताउदै आएका थिए । नेता नेपालले पार्टी सञ्चालन र हरेक निर्णयमा राजनीतिक तथा कानूनी मान्यता हुनेगरी ओलीसँगै आफ्नो पनि हस्ताक्षर हुनुपर्ने बताएका छटन् । यो उनको बटमलाईन भएको नेपाल निकट नेता बताउछन् ।

नेता नेपालले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुईमध्ये एक पद ओलीले छाड्नुपर्ने अडान समेत राखेका छन् । पछिल्लो समय वार्ता टोलीका नेताहरुबीच भएका अनौपचारिक छलफल र सहमतिका प्रयासप्रति नेपालले उदासीनता प्रकट गर्दै आएका छन् । ओलीसँग भेट्न समेत नचाहेका नेपालले आफूनिकट नेताहरुको आग्रह र दबाबमा बुधवार राति भेटवार्ता गरेका हुन । ओलीले आफूलाई विपक्षी गठबन्धनबाट अलग गराउने चालबाजीका रुपमा मात्र वार्तालाई प्रयोग गर्न खोजेको नेपालको आशंका छ ।

वार्तामा सहभागी एक नेता भने वार्ता टोलीले काम त गरिरहेको छ, तर समस्या वार्ता टोलीमा होइन बाहिर छ । वार्ता टोलीले पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउने र जेठ २ बाट अघि बढाउने सन्दर्भमा सहमति जुटाएको छ । तर माधव कमरेडले ओली बराबर पार्टी सन्चालनमा आफ्नो हिस्सा माग्नुभयो, जुन कुरा वार्ता टोलीले गर्न सक्दैन । स्रोतका अनुसार नेपालले प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाअघि जसरी पनि विपक्षी गठबन्धनबाट आफूहरुलाई अलग गराउनमात्र खोजेको हो भने त्यसमा नफस्ने बताएका छन् । उनले ओलीको आफूलाई कत्ति पनि विश्वास नरहेकोले प्याकेजमै लिखित सहमति हुनुपर्ने भन्नुभएको छ । नेपाल निकट स्रोतले भन्यो– केपी ओलीको नियत फैसलाअघि एमाले एकठाउँमा छ भनेर देखाउनेमात्र हो । माधव नेपाल यसमा प्रष्ट हुनुहुन्छ । मिलेको भोलिपल्टबाट एकलौटी निर्णय गर्न थालिहाल्छन् । चुनावमा जाँदा माधव नेपालका मान्छेलाई टिकटनै दिदैनन्, त्यसैले दुवै नेताको हस्ताक्षर भएको निर्णयमात्र कानूनी रुपमा मान्य हुने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो । एमालेको विधानअनुसार दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था छैन । तर राजनीतिक सहमति भएमा विधान संशोधन गर्ने वा विधान अधिवेशनबाट त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने तर्क पनि आएका छन् । तर ओलीले नेपालको शर्त मानेका छैनन् ।

ओली निकट स्रोतका अनुसार माधव कमरेडको विधि पद्धति भनेको आफूलाई विधानमै नभएको दोस्रो अध्यक्ष र बराबरी हिस्सेदारी रहेछ । यो दुनियाँ हसाउने कुरा हो । उहाँलाई मिल्नै मन छैन, कार्यदलमा भएका साथीहरुले अब के निर्णय गर्छन् भन्ने हो, उहाँले वार्तामा बस्दा समेत विभिन्न एजेन्सीका मान्छेहरुसँग परामर्श गरिरहनुभएको छ । ओलीले विपक्षी गठबन्धन छाडेको घोषणा गर्नुपर्ने कुरालाईमात्र शर्तका रुपमा अघि सारेको तर पार्टीलाई विधि विधानअनुसार संस्थागत निर्णयका आधारमा चलाउने कुरामा चासो नदिएको नेपाल पक्षको आरोप छ । आफू तल पर्ने अवस्था आएपछि ओलीले वार्तालाई दाउपेचको रुपमा लिएको र माधव नेपालले पद मागेको भनेर गलत हल्ला चलाएको नेपाल निकट स्रोतले जनाएको छ । कार्यदलमा रहेका नेताहरुले भने जेठ २ मा फर्काएर पार्टीलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा सहमति नजिक पुगे पनि पावर शेयरिङको विषय ओली र नेपाल दुईजनाबीच समझदारी भएमात्र सम्भव रहेको बताएका छन् ।