काठमाडौं, २१ असार । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरेले संविधानको धार ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले दिएको दावी वैधानिक भएको बताएका छन् ।सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्दै उनले १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएकाले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दावी वैधानिक भएको बताएका हुन् ।
उनले धारा केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वासको मत नपाएको र धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री हुँदा पनि विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनेकाले धारा ७६ (५) मा दावी गर्नु नै उचित नभएको बताए । ‘७६(५) मा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संसद सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको छ । त्यसकारण यहाँ शेरबहादुरको दाबी पुग्ने देखिन्छ । ७६९१० मा राष्ट्रपतिकहाँ दाबी गर्न जान परेन । ७६(२) मा मान्छे ९प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार० खडा गर्न परेन दलहरूको चिठी भए पुग्छ । तर ७६(५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार भनिएको छ त्यो भनेको टाउकै गन्ने नै हो’ उनले भने, ‘केपी ओलीको चिठी गयो । जसपा पनि चिट्ठी मात्रै लिएर गयो । एमाले र जसपाको चिट्ठी ७६(२)मा मात्रै काम लाग्छ ।’ संविधानमा दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्ने प्रशस्त मौका भएको भन्दै उनले धार ७६ (५) को स्थिति दलहरुले सरकार बनाउन नसकेपछि आउने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले एक पटक विश्वासको मत नपाएको व्यक्ति अर्को पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनै नसक्ने पनि बताए ।