काठमाडौं । गणतन्त्र बहाल भएपछि प्रधानमन्त्री भएका सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको बारेमा नेपालीले मात्र निर्णय गर्न पाउनु पर्छ भन्ने गम्भीर अपील सर्वजनिक गरेका छन् । नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।यस प्रकारको विरलै सार्वजनिक गरिने वक्तव्य मार्फत उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशी शक्तिको आडमा चलेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यी ५ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले देशको संविधान, विदेशनीति र लोकतन्त्र प्रीत साझा धारणा सर्वाजनि गरेको यो नै पहिलो घटना हो । अहिले ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र उनीहरुले नेतृत्व गरेको दल प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधाकि कदमका विरुद्ध साझा गठवन्धन बनाएर अद्धि बढ्ने कोशिश गरिरहेका छन् ।

पांच पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धरा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यको मुख्यअंश :-
१ ओलीबाट नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको सत्तालिप्साको कुरूप स्वरूप प्रदर्शन
कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट घोषणा गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमझैँ प्रधानमन्त्रीले वाचन गरेर सार्वजनिक गर्ने, संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान संशोधन गर्न भनी राष्ट्रिय सहमति नगरी अत्यन्त संवेदनशील विषयमा स्वेच्छाचारी किसिमले कार्यदल गठन गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को मनपरी किसिमले पटक–पटक विस्तार गर्ने, यसरी विस्तार गर्दा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको सत्तालिप्साको कुरूप स्वरूप प्रदर्शन गर्ने, सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको बैठकबाट मात्र होइन महान्यायाधिवक्तामार्फत धम्क्याउनेजस्ता अलोकतान्त्रिक कार्यहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएका छन् ।
२. ओलीबाट स्वार्थी सत्ता राजनीति, अन्योल, अनिश्चय र अस्थिरताको खेती
देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेका वेला राज्ययन्त्रलाई समग्र रूपमा महामारीबाट जनताको सुरक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीबाट स्वार्थी सत्ता राजनीति, अन्योल, अनिश्चय र अस्थिरताको खेती गरिएको छ । सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएर राज्ययन्त्र, सरकारी साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरिएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई प्रधानमन्त्री र उहाँका निकटस्थहरूबाट संरक्षण र प्रश्रय दिइएको छ । कोरोना संक्रमणका विरुद्ध दिइने खोप प्राप्त गर्न राज्य प्रणालीको स्थापित पद्धति र मान्यताअनुरूप व्यवस्थित काम नगरी प्रचारमुखी मार्ग अवलम्बन गरिएको छ ।
३. ओलीबाट निरन्तर एकपछि अर्को गरी नेपालको संविधानमाथि प्रहार
प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट निरन्तर एकपछि अर्को गरी नेपालको संविधानमाथि प्रहार गर्ने कार्य भइरहेको छ । नेपाली जनताको लामो र कठोर संघर्ष तथा आन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा कानुनको शासनमाथि नै घात गरिएको छ । गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने उहाँको कार्य असंवैधानिक भनी सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको अवस्थामा पुनः दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी चरित्र उदांग पार्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट ०७७ फागुन ११ गते भएको फैसलामा नेपालको संविधानको धारा ७६ का सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि वैकल्पिक सरकार गठन नहुने वा धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत गठित सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सकिने संवैधानिक व्यवस्थाबारे स्पष्ट व्याख्या भएको छ । यस्तो स्पष्ट फैसलासमेतको उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ ।
४. नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल
नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यहरूमाथि भइरहेको उपर्युक्त प्रकारको निरंकुश हमलाका विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्ने वेला भएको छ । नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।
५.घाटा बजेट पूर्ति गर्ने निहुँमा ढुंगा, बालुवा र गिटी उत्खनन गरी विदेशमा निकासी गर्ने राष्ट्रहित र जनविरोधी निर्णय भयो
प्रधानमन्त्रीका गलत क्रियाकलापका कारण देशले अस्थिर र अन्योलग्रस्त राजनीतिक स्थितिको सामना गरिरहेका वेला कामचलाउ सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्ने निहुँमा देशका विभिन्न भागबाट ढुंगा, बालुवा र गिटी उत्खनन गरी विदेशमा निकासी गर्ने राष्ट्रहित र जनविरोधी निर्णय गरेको छ । यस्तो गलत निर्णयबाट अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा रहेको नेपालको भूवनोटमा असर पर्न गई गम्भीर पर्यावरणीय समस्या सिर्जना हुनेछ । विशेषतः चुरे र महाभारत शृंखलामा हुने त्यस्तो उत्खननबाट जंगल विनाश हुने र पानीका मुहान सुक्ने तथा तराई क्षेत्र मरुभूमीकरण हुने स्थिति उत्पन्न हुने वातावरणविद्हरूको भनाइ रहेको छ । आफ्नो घरमा आगो लगाएर अरूको हितका लागि खरानी बेच्नेजस्तो सरकारको उक्त निर्णयको तीव्र विरोध गर्दै तत्काल त्यस्तो निर्णय खारेज गर्नुपर्छ ।