आगामी आर्थिक वर्षको बजेटः वृद्धिदर ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म खुम्चन सक्ने


जेठ १५ आउन अब १ दिन मात्रै बाँकी छ । सम्भवतः सरकारले अधयादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरिएको जनाइएको छ । यस वर्ष बजेट अगावै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छैन र प्रि–बजेट पनि । कोरोना महामारीले विश्वभरकै र देशको अर्थतन्त्रमा पनि नकरात्मक प्रभाव पार्दै आएको छ । यो अवस्थामा अर्थविद्हरुसँग देशको आगामी अर्थतन्त्रका विषयमा रहेर गरिएको संवाद प्रस्तुत गरेका छौं ।

डिल्लीराज खनाल, अर्थविद्

यो वर्ष तथ्यांक विभागले पनि ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर होला भन्ने प्रक्षेपण गरेको छ तर यो ४ प्रतिशतभन्दा पनि तल झर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ । उद्योग, रोजगारी बन्द हुने स्थिती देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा महत्वकांक्षी बजेट ल्याउन हुन्न । यस पटकको बजेटमा चालु कार्यक्रम र परियोजनालाई नै निरन्तरता दिने र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने खालको कार्यक्रमहरु समावेश गरिनुपर्छ । गत आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीकै बीचमा ल्याइएको बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको थियो तर हामीले त्यति नै बेला यतिसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छैन भनेर टिप्पणी गरेका थियो । वित्तिय सन्तुलन तथा स्थिरताका लागि अन्त्राधुन्ध बजेट ल्याउने र जथाभाबी खर्च गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्न हुँदैन । त्यसो त, कोरोना महामारीको समयमा अहिले आर्थिक वृद्धिदर तोक्नु नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यसर्थ अहिलेको अवस्थामा उच्च आर्थिक वृद्धिदर राखेर महत्वकांक्षी बजेट पनि नल्याउन अर्थविद् डिल्लीराज खनालले जानकारी दिए ।

डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सन्दर्भमा अलिे तीन ढंगबाट हेर्नुपर्छ । अब पहिलो कुरा त, कोरोनाविरुद्धको खोप कहिलेसम्म आउछ । ३ महिनासम्मको एउटा आधार भयो र अर्को ६ महिनासाँ कोरोना महामारीको अवस्थ नियन्त्रणमा भयो भने अर्को आधार बन्न सक्छ । र फेरी तेस्रो लहरको कोरोना महामारीको कुरा पनि छ । यसकारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ५ देखि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यभन्दा बढी रियालिष्टिक नहोला कि भन्ने लाग्छ । अब बजेट फजुल खर्च नगराउने र मूल्य वृद्धि नगराउने खालको हुनुप¥यो ।

यस पटकको बजेटका लाथि चैतको अन्तिममा बजेट अधिवेशन बोलाउनुपथ्र्यो तर कोरोना महामारी भयो त्यसपछि राजनीतिक विषयहरु छन् । मर्नु न बाँच्नुको अवस्था भएको छ । बजेट ल्याउने विषयमा अध्यादेशबाट आउने हो कि, अथवा संसदमा प्रस्तुत गर्ने हो कि भन्ने विषय छ । बजेटको सन्दर्भमा संविधानको धारा ११९ ले संघिय सरकारका अर्थमन्त्रीले संसदको संयुक्त बैठकबाट आय, व्यय अनुमान सहितको विवरण जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्याछ । ऐन बन्नुभन्दा अगाडि संविधानले यो कुरा भनिसकेको छ । सकारण अध्यादेशबाट ल्याउने सन्दर्भमा निरुत्साहित गरेको छ संविधानले । अध्यादेशबाट पनि आउने सम्भावना पनि छ ।

विगतमा २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो कयौं वर्षसम्म अध्यादेशबाट बजेट आउने क्रम भयो । अध्यादेश र मध्यादेशको अवधि भन्थे म त्यसलाई । अध्यादेशबाट आउने बजेट कसरी बन्छ भने प्राविधिक पक्षका हिसाबले बन्छ । त्यसमा जनताका अध्यादेश भनेको राष्ट्रपतिले आव्हान गरेर जारी गर्ने बजेट हुन्छ । यसैकारण मैले नै नागरिकको कुरा परोस् भनेर २०६० सालमा मोडेल बजेट बनाउन सुरु गरेको हो । राजनीतिक दलले त्यसको मक्सत बुझेन । पहिला मिडीयाले बुझेको थियो त्यो कुरा अनि पछि राजनीतिक दलहरुले बुझेको छ । यस हिसाबले यस पटक परिपक्व ढंगबाट बजेट नआउला भन्ने शंका लागेको छ ।

डा. विमल कोइराला, पूर्व मुख्यसचिव

नीति तथा कार्यक्रमहरु आएको छैन, पूर्व बजेटको छलफल भएको छैन । अब अल्पमतको सरकार आफैं संकटमा छ । यस्तो बेला त, राष्ट्रिय सहमति जुटाएर बजेट ल्याउनुपथ्र्यो नि, त्यतातिर पनि ध्यान गएको देखिएन । सरकार एकलकाटे भएर हिडेको देखियो । अब अहिले पहिलो प्राथमिकता भनेको त जनताको ज्यान नै हो त्यसपछि कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्ने अनि तेस्रो चाही साना व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने । र पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरुलाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सक्छ । तर, अहिले जनताको ज्यान नै पहिलो प्राथमिकताको विषय होे । पोहोर पनि एकदम सुगम समयमा जस्तो बजेट ल्याइएको थियो, कुनै मतलबै छैन, हास्यस्पद र महत्वकांक्षी बजेट ल्याइयो । के लक्ष्य राखेको थियो त्यो त देखिइहालियो नि यो वर्ष ।

  • Nepal News Agenacy Pvt. Ltd.

  • Putalisadak, Kathmandu Nepal

  • 01-4011122, 01-4011124

  • [email protected]

  • सूचभा तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. २००१।०७७–०७८

©2021 Nepal Page | Website by appharu.com

Our Team

Editorial Board