काठमाडौं ६ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न ससक्ने अवस्था नभएकोले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयां सरकार गठनक लागि गरेको सिफारिश र आह्वान असंवैधानिक भएको संविधानविदले बतएका छन् । विधानविद भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपतिले उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लाग आह्वा गरे लगत्तै ट्विट गर्दै भनेका छन् । “विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आब्हान् गर्न सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था छैन। राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभए सम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिश हुन सक्दैन।”
आचार्यले अगाडि भनेका लेखेका छन् – “नियत नै ७६.३ को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो।”

प्रधानमन्त्री ओलीले यो संसदको काम छैन भन्दै गत पुस ५गते संसद विघटन गरेका थिए ।
संसद पुनस्र्थापन भएपछि विपक्षी गठवन्धनबाट नयां सरकारको कुनै पहल नभएपछि ओली अकस्मात चैत २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिने पक्रिया सशुरु गरेर मत लिन नसकेपछि ३० गते पुनः अल्ममतको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
नयां सरकार गठन लगत्तै एमालेका उपमहासचिव तथा ओली इतरका नेता घनश्याम भुसालले अझै वामपन्थी सरकार बन्न सक्ने अवसर रहेको बताएका छन् । भुसालले लेखेका छन् – “हामीमा आन्दोलनप्रति न्युनतम इमान्दारी छ भन्ने प्रमाणित गर्न सक्दा अझै पनि वाम सरकार बन्नसक्ने ठाउॅ छ । आन्दोलनलाई बर्बाद गर्न आफै कसम खाएका छौं भने वा आत्महत्या गर्नै कस्सिएका हौं भने त्यो घडी नजिकै छ ।”