नेपालगन्ज १७ वैशाख । बाँकेमा तीव्र रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सार्वजनिक सरोकारको सो मुद्दामा अदालतका न्यायाधीश डा.रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रविरुद्ध यो आदेश दिएको हो ।

संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त कर्तव्य बोध गराई आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी अधिकार र गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकारको रक्षा गर्नरगराउनका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न माग दावी गर्दै यही बैशाख १४ गते इजलास समक्ष उक्त रिट दायर गरिएको थियो ।

अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको प्रयोगशाला र अस्पतालले कोभिड–१९ सम्बन्धी परीक्षण निर्देशिका तथा उपचार प्रोटोकल बमोजिम कोभिड–१९ को परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क रुपमा गर्न÷गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको छ ।

भारतीय सीमानाका जमुनाहा नजिकै पायक पर्ने स्थानमा कम्तिमा एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टरको यथाशक्य छिटो निर्माण गर्ने प्रवन्ध गर्नरगराउन, भारतीय सीमानाका जमुनाहा लगायतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने प्रत्येक ब्यक्तिलाई निःशुल्क मास्क उपलब्ध गराउन, संक्रमणको शंका नभएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराई सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गन्तव्यमा पठाई कम्तिमा १० दिन क्वारेन्टाइनमा राख्न लगाउन आदेश गरिएको छ ।

यसैगरी कोभिड–१९ को उपचारको सन्दर्भमा अस्पताल व्यवस्थापन (प्रयोगशाला, अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर समेत), रेफरल, एयरलिफ्ट र एम्बुलेन्स समेतका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, होमक्वारेन्टाइन र होम आइसोलेशनमा रहेका व्यक्तिको स्वास्थ्य निगरानी तथा अनुगमन गरी थप जाँच वा उपचार आवश्यक पर्ने देखिएमा प्रयोगशाला र अस्पतालसँग समन्वय गरी उक्त स्थानसम्म पुर्याउने काममा सहजिकरण गर्न र गराउन, हाल बाँकेमा नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड–१९ को संक्रमण भयावह भइरहेको सन्दर्भमा तत्काल आवश्यकता अनुसार स्थानीय तह र कारागार तथा बाल सुधारगृह समेतबाट स्वाब संकलन गर्नका लागि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायत आदेश दिइएको छ ।

कोरोना संक्रमण तत्काल नियन्त्रणमा ल्याउन नसकिए जिल्लाभर मानव जीवनमाथि ठूलो संकट आउने अवस्थाको रहेको अदालतले ठहर गरेको छ । सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, एडभोकेसी फोरमका तर्फबाट अधिवक्ता बसन्त गौतम, महिला कानून र विकास मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, प्रभाकर भट्टराई र इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले संयुक्त रुपमा रिट हालेका थिए ।