काठमाडौं, १६ फागुन । विश्वविद्यालयले विवादास्पद व्यापारी दुर्गा प्रसाईको झापास्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई गैरकानूनी बाटोबाट सम्बन्धन दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी आलीको अध्यक्षतामा १२ फागुनमा बसेको विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको हो ।

विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले यो प्रस्ताव ल्याएका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रकृया अघि बढाउन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएका थिए ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापा प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन तयार थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसारकै काम गर्ने सर्तसहित थापा केही महिनाअघि विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त भएका थिए ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ नेतृत्वको सर्च कमिटीले उपकुपतिमा रामकण्ठ माकाजुलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओली प्रसाईहरुको दबाब र प्रभाबमा थापालाई उपकुलपति नियुक्त गर्न राजी भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउने कसरतमा लाग्नुको पछाडि जिल्लाबासी हुनु र राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको छ । प्रसाईको मेडिकल कलेज प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापामा निर्माण हुँदैछ । त्यतिमात्र होइन २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डलाई प्रसाईले हेलिकप्टरको व्यवस्था गरेका थिए । त्यसबाट उनले राजनीतिक शक्ति आर्जन गरेका हुन् ।

त्यही शक्तिको आडमा १२ फागुनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेटमा आफ्ना मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने निर्णय गराउन प्रसाई सफल भएका हुन् । खासमा उकुलपति हुनुभन्दा पहिला थापा पनि प्रसाईको कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने पक्षमा थिए ।विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन राजेन्द्र कोजु भने प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने पक्षमा उभिएका थिए । सिनेट बैठकमै असहमति जनाएका कोजुले आफ्नो असहमतिका बाबजुत प्रस्ताव अघि बढाइएपछि यसलाई जालसाजीपूर्ण भनेको विश्वविद्यालय स्रोतको दाबी छ ।

यसअघि सम्बन्धन लिन आयोग पुगेका प्रसाईसँग चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले २० करोड घुस मागेको आरोप लागाएका थिए। यस सँगै आयोग उपाध्यक्ष प्राडा गिरीले प्रसाईविरुद्ध गाली बेइज्जती मुद्दा दर्ता गराएका थिए।

प्रसाईं भक्तपुर जिल्ला प्रशासनमा हाजिर भएर तारेखमा छुटेका थिए। झापाको बीएण्डसी अस्पताल सञ्चालक प्रसाईं जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा उपस्थित भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएकी थिइन्। 

प्रसाईंविरूद्ध गत माघ २ गते भक्तपुर प्रशासनले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि सम्पर्कविहीन भएका थिए।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार प्रसाईको प्रस्तावित मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने अवस्था छैन । तर, राजनीतिक शक्तिको आडमा सम्बन्धन दिन लागिएपछि विश्वविद्यालयमा पनि विवाद सुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा (६) मा ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन जारी हुनु अघि नै काठमाडौं विश्वविद्यालयले पाँच वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । त्यसैले ऐन जारी भएपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्दैन । प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएमा ऐनविपरीत हुनेछ ।