काठमाडौँ । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग भनेर दाबी गर्ने जगदम्बा सिमेन्टले विगत चार वर्षमा नक्कली ढुवानी कम्पनीहरु खडा गरेर राज्यसँग एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँबराबरको ठगी गरेको छ । जगदम्बा सिमेन्ट कम्पनीमा लामो समय काम गरेर अवकाश लिएका एक उच्च ओहोदाका कर्मचारीका अनुसार ओभर इन्भ्वाइसिङ, फेक इन्भ्वाइसिङ, मनी लाउण्ड्रिङ र कर छलीसमेत गरी एक अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरेको छ । यस मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको तत्काल अनुगमन आवश्यक देखिन्छ ।

‘राज्यलाई सबैतिरबाट ठगेको देखेर यस्तो ठाउँमा काम गर्नुहुन्न भन्ने छटपटी’का कारण जागिर छोडेको बताउने ती कर्मचारीले कुन भारतीय कम्पनीलाई कसरी दुरुपयोग गरियो भन्ने प्रशस्त प्रमाण एक संचारमाध्यमलाई उपलब्ध गराएका छन् ।भारतको मुम्बई अँधेरीस्थित स्टेसनरी सामान वितरण गर्ने कुकुयो क्यामलिन पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई ढुवानी कम्पनीका रुपमा देखाएर नक्कली कागजपत्र खडा गरी ठगेपछि सर्वप्रथम भ्रष्टाचारको पर्दाफास भएको हो ।

कुनै ढुवानी कम्पनीकै जीएसटी नम्बर प्रयोग गरेर पेस गरेको भए ठगी साबित हुन गाह«ो थियो तर उद्देश्य नै अलग रहेको कम्पनीको जीएसटी नम्बरका कारण जगदम्बाको ठगी बाहिर आयो ।ढुवानी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्दा व्यक्तिका नाममा रकम पठाउने गरेको र यसका लागि हिमालयन बैंक, ठमेल शाखा र नेपाल एसबीआई बैंक, न्युरोड शाखालाई प्रयोग गरेको कागजातले पुष्टि गर्दछ ।

कम्प्युटरबाट नक्कली एक्सएल बिल तयार पारी नक्कली ढुवानी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने कार्यमा वीरगञ्जमा रहेर वित्तीय क्षेत्र हेर्ने जगदम्बाका निर्देशक अमित अग्रवाल र सोही क्षेत्रको कारखाना हेर्ने निर्देशक राजेश अग्रवाल सक्रिय छन् । त्यसैगरी, स्थानीय बैंकहरुलाई प्रयोग गरेर नेपालबाट भारतमा व्यक्तिका नाममा भुक्तानी पठाउने काममा भने सुनील खेतानले नेतृत्व लिएका छन् ।

‘मैले बुझेसम्म विष्णु न्यौपानेलाई गलत किसिमले भुक्तानी भइरहेका बारेमा जानकारी त छ, तर उनलाई स्टेसनरी कम्पनीको नाम दुरुपयोग भइरहेको थाहा नहुनसक्छ’, अवकाशप्राप्त वरिष्ठ कर्मचारीले भने । अमित अग्रवालको कारण राज्यसँग गरिएको आर्थिक अनियमितताको सम्पूर्ण विषय विस्तारै सतहमा आउँदै छ । यसैबीच कर कार्यालयले यस्तो मुद्दामा १० वर्षसम्मको फाइल झिकाई लेखापरीक्षण (ट्याक्स अडिट) गर्न पाउँछ । यसले गर्दा जगदम्बा सिमेन्ट उद्योग र शुभश्री सिमेन्टका कारखानालाई एक अर्ब २० करोडदेखि दुई अर्ब रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने निश्चित देखिन्छ ।

नेपालबाट डिमाण्ड ड्राफ्टका रुपमा भुक्तानी पठाउने र रक्सौल, भारतबाट रकम झिक्ने काम हुने गरेको पनि ती कर्मचारीले खुलासा गरे । यसरी डिमाण्ड ड्राफ्ट जसको नाममा जान्थ्यो, उसले काम गरेको पनि हुन्न र उसलाई आफ्नो नाम र जीएसटी नम्बर प्रयोग गरेर कसैले कमाइरहेको छ भन्ने थाहा पनि हुन्न । यता, जगदम्बा सिमेन्ट वा सौरभ ग्रुपका विष्णु न्यौपानेहरुको खातापातामा पनि यस्तो विवरण देखाइँदैन ।

जीएसटी नम्बरका आधारमा कुकुयो क्यामलिनलाई जगदम्बा र शुभश्री सिमेन्टका तर्फबाट भुक्तानी गएको देखिन्छ नि भनेर प्रश्न गर्दा त्यहाँका कर्मचारीले आफू ढुवानी कम्पनी नभएको र त्यस्ता सिमेन्ट उद्योगबाट कुनै प्रकारको भुक्तानी पाउने सम्भावना पनि नरहेको जानकारी दिए । उनले आफ्नो नाम दुरुपयोग गरिएकोमा मुद्दा हाल्नका लागि प्रमाण जुटाइरहेको जानकारी पनि दिए । ‘हामी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो, यदि कसैले हाम्रो नाम दुरुपयोग गरेको छ भने हामी कडा कारबाही गर्नेछौँ’, उनले भने ।

‘सिमेन्ट उद्योगका लागि भारतबाट सामान नआउने होइन आउँछ, आउनैपर्छ, तर एक सय रुपैयाँ तिरेर एउटा कम्पनीबाट सामान मगाउने, तर चार सय तिरेको देखाएर कागजात पेस गर्ने गरिन्छ’, ती कर्मचारीले प्रष्ट गर्दै भने, ‘यसो गर्नुका दुई कारण छन्, पहिलो बढी खर्च देखाएपछि कम आम्दानी भएको देखाएर नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करबाट बचियो, अर्को कुकुयोजस्ता कम्पनीलाई मुर्गा बनाउन पनि पाइयो ।’कोकुयो एउटा कम्पनी भयो, यस्ता अन्य ६ कम्पनीलाई सञ्चालकले प्रयोग गरेका छन् जसको विवरण विस्तारमा दिने उनको भनाइ छ ।

यस्तै सौरभ ग्रुपले आर्को महिना सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओ ल्याउँदै छ । बुक बिल्डिङ विधिबाट ६० लाख कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने कुरा माघ ६ गतेको साधारणसभाबाट पारित भइसकेको छ । शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट मिल्स र जगदम्बा सिमेन्ट कारखानामा भइरहेको अनियमितता सर्वोत्तम सिमेन्टमा चाहिँ नहुने कुरा हुँदैन ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस प्रकारका अनियमितताका फाइल र गतिविधिलाई गम्भीर रुपमा हेरेर मात्र सेयर निष्काशनको अनुमति दिनुपर्छ । आमनागरिकको लगानी डुब्नबाट जोगाउनु बोर्डको दायित्व हो ।