काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना छापिएको राजपत्रको आधिकारिकता जांच गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ ।

नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरु देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झांक्रीले संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको थियो । तर त्यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएन । यसबारे वकिलहरुले प्रश्न उठाएपछि संसद विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासले राजपत्र पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि रातारात राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर गत शुक्रबारको इजलासमा पेश गरियो । यसबारे आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रश्न उठाउदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले रोके । प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदन आएको भन्दै अहिले बहस नगरौं भन्दै रोकेका हुन् । विघटनको पक्ष विपक्षमा बहस गर्न तीन सयभन्दा बढी वकिलहरुले वकालतनामा लेखाएका छन् । बहस गर्नेको संख्या धेरै भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले एक जनालाई बढीमा आधा घण्टाको मात्रै समय तोके ।

समय किटान गरेपछि सुनुवाइले केही गति लिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ गरिरहेको छ ।