काठमाडौं, ३ माघ । नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमाबारे छलफल भएको छ  । सुस्तादेखि कालापानी–लिम्पियाधुरासम्मको विवादित सीमाबारे बैठकमा छलफल भए पनि समाधानको मोडालिटीका विषयमा भने छलफल हुन सकेन ।

हिजो भारतको नयाँदिल्लीमा रहेको हैदराबाद हाउसमा भएको बैठकमा नेपालले दुई देशले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्दै सम्बन्ध थप सुदृढ र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा आँच पुर्याउने सिमानासम्बन्धी समस्या वार्ताको माध्यमबाटै समाधान गर्ने नेपालको चाहना रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले नेपाल र भारतबीचको एक हजार आठसय किलोमिटर अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामध्ये केही किलोमिटर खण्डको मात्र सिमाङ्कनको काम बाँकी रहेको र त्यसको पूर्णताका लागि संवाद गर्न नेपाल तयार रहेको तथा निश्कर्षमा पुग्न विश्वास र दायित्वको दायरालाई विस्तारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

भारतले भने सीमा विवादबारे उपयुक्त संयन्त्रमा छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्ने बताएको छ । बैठकमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजीको प्रतिवेदन, १९५० को सन्धि पुनरावलोकनलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि सीमा, सन्धि, ईपीजी प्रतिवेदनलगायतका विषयमा छलफल भएको उल्लेख छ । बैठकको सहअध्यक्षता परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र उहाँका भारतीय समकक्षी एस जयशंकरले गरेका थिए ।

बैठकमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप, सिमाना तथा सीमा व्यवस्थापन, कनेक्टिभिटी, आर्थिक सहकार्य, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत लगायत ४० भन्दा बढी एजेन्डामा छलफल भएको थियो ।

कोभिड–१९ महामारी सामना गर्नका लागि दुवै देशले व्यहोरिरहेका चुनौती र दुई देशबीच भइरहेको समन्वयबारे संयुक्त आयोगले प्रशंसा गरेको छ । साथै नेपालले कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन उत्पादनको सफलताका लागि भारतलाई बधाई दिँदै चाँडै खोप उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ ।

कोभिड–१९का कारण उत्पन्न चुनौतीको दुवै देशले निकट समन्वयमा रहेर सामना गरेकामा संयुक्त आयोगले सराहना गरेको तथा महामारीका बेला अत्यावश्यक औषधि र उपकरण भारतले उपलब्ध गराएकामा नेपालले नयाँदिल्लीप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए ।

नेपालको अनुरोधलाई सकारात्मक रुपमा लिएर काठमाडौँको आवश्यकतानुसार भारतले कोभिड खोप प्रयोगमा आएपछि प्राथमिकताका साथ नेपाललाई उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरेको छ ।

सबल विकास साझेदारी, पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप लाइन, मुख्य सीमानाकामा एकीकृत जाँचचौकी, रेलमार्गबाट दुई देशबीच सम्पर्क स्थापना, विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक तथा सवारीसाधन सहजरुपमा सञ्चालन हुने पुलको स्तरोन्नतिलगायत भारतको सहयोगमा जारी अन्तरदेशीय पूर्वाधार तथा सम्पर्क सञ्जाल निर्माणका प्रमुख परियोजनाको द्रुत कार्यान्वयनका निम्ति भएका प्रयास र प्रगतिप्रति दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले सन्तुष्टि जनाउँदै दोधारा–चाँदनीसहितका बाँकी सिमाना क्षेत्रका वरपर निर्माण गरिने एकीकृत जाँचचौकी, सुख्खा बन्दरगाह, रेलवे, सडक र प्रसारण योजनालाई शीघ्रताका साथ अघि बढाउन सहमति जनाएका छन् ।

त्यसैगरी दुवै देश व्यापार, पारवहन र रेलसेवासम्बन्धी द्विपक्षीय सन्धिको समीक्षा गर्दै व्यापार एवं पारवहन सन्धि यथाशक्य चाँडो टुङ्ग्याउन तथा रेलसेवा सम्झौतालाई संशोधन गर्न सहमत भएका छन् । जलमार्ग सञ्चालन गर्ने बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।

चार सय किलोभोल्ट बुटबल–गोखरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन बैठक सहमत भएको छ भने पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई शीघ्र अन्तिमरुप दिने सहमति पनि भएको छ । सीमा क्षेत्रमा रहेका दुवै देशका नागरिकले भोग्नुपरेको डुबान समस्याका सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।

महाकाली नदीमा बाँध बनाएर पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने र दुवै देशका लाखौँ हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने तीन दशक पुरानो उक्त परियोजनालाई कागतमा मात्र सीमित नराखेर कार्यान्वयनमा नै जानुपर्ने अडान बैठकको महत्वपूर्ण कार्यसूची हुनेछ ।

पञ्चेश्वर परियोजनाको समाधान गर्न बाँकी विषय टुङ्ग्याएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिइए पनि पानीको बाँडफाँटबारे सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन सकिएको थिएन तर आजको बैठकमा त्यस सम्बन्धमा हालै नयाँदिल्लीमा भएको सचिवस्तरीय बैठकले गरेका प्रगतिलाई आधार मानेर अघि बढ्न सहमति भएको छ ।