प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आज भएको सुनुवाइमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले संवैधानिक विवाद संवैधानिक इजलासमा हेर्ने व्यवस्था गरेको र हालको इजलास सक्षम भएको बताए । “११ जनाको इजलासमा जाने कानूनी व्यवस्था छैन । संविधानले संवैधानिक इजलासकै परिकल्पना गरेको छ । पहिला ११ जना न्यायाधीशकै इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेरिएको थियोे । अहिले भने नयाँ संविधान आएको छ”, अदालतका सहयोगी मैनालीले भने ।

एमिकस क्युरीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधानले दिएको व्यवस्थालाई ‘अनदेखा’ गर्न नमिल्ने बताउँदै । संवैधानिक विषय संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने यहींँ हेर्नुपर्ने बताए । “गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक व्याख्या छैन भने अन्य इजलासमा पनि पठाउने अधिकार न्यायाधीशलाई छ । प्रधानन्यायाधीशले गम्भीर संवैधानिक विषय भनेर संवैधानिक इजलासमा पठाएको अवस्था छ”, सर्वोच्च बारका तर्फबाट पठाइनुभएका बारमा निर्वाचित अध्यक्ष शाक्यले भने ।

‘अदालतकै निष्पक्ष मित्र’ वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले गम्भीर संवैधानिक विषयको विवाद समाधान गर्ने संवैधानिक इजलास नै भएको जनाउँदै मुद्दालाई अन्य इजलासमा लानुभन्दा अरू न्यायाधीश थप गर्न सकिने तर्क राखे । विघटन सम्बन्धमा अदालतको क्षेत्राधिकारका विषयमा आजै आदेश आउने जनाइएको छ ।