प्रदेश-१
मधेस
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी परेका मुद्दाहरुको वृहत पूर्ण इजलासमा लैजान नहुने बताएको छ ।
बुधबार संवैधानिक इजलासको सुरूमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले सरकारी पक्षले वृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दा लैजाने नहुने निवेदन दिएको भन्दै यसबारे रिट निवेदकको धारणा मागेका थिए ।
रिट निवेदकका तर्फबाट अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यी मुद्दाहरू किन वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्छ भनेर बहस गरिरहेका छन् ।
अधिवक्ताहरूले यसअघि नै प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा वृहत् पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया