काठमाडौँ, २६ पुस । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गर्न पार्टीभित्रैबाट असहयोग गरिएकाले आफूले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको बताएका छन् ।

शनिवार युवा संघ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीभित्रैबाट संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने, लोकतान्त्रिक संस्थालाई निकम्मा पार्ने र संवैधानिक निकायमा रिक्त पदपूर्ति गर्न नदिएर बखेडा झिकिएको आरोप लगाए ।

“सरकारलाई काम गर्न नदिने, कानून बनाउन नदिने, कानून संसदमा राख्यो पेश हुनै नदिने र संसदीय समितिले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भयो । जुन गतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो गतिका साथ अगाडि बढ्ने काम नभएपछि चुनावमा गएर नयाँ जनादेश ल्याएर देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मैले निर्वाचनको घोषणा गरेको हुँ”, उहाँले भने ।

प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशका लागि भनेर आफूले निर्वाचनको घोषणा गर्दा पार्टीभित्र र बाहिरका व्यक्ति अत्तालिएको बताए । आफूले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्दा पार्टीभित्रका केही नेता आत्तिएर आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लागिपरेको उनले उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामी लोकतन्त्रवादी हौँ, जनताका बीचमा जाने निर्णय गरेका छौँ, ताजा जनादेशमा जाने पक्षमा छौँ, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र लोकतन्त्रको विकासमा जाने कुरा गरेका छौँ ।”

निर्वाचन तोकिएको मितिमै हुने ठोकुवा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रह गरे ।

चुनावी वातावरणको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न नेता, कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दै उहाँले देश र जनताको पक्षमा काम नगर्ने तत्वलाई निर्वाचनबाटै पाखा लगाउनुपर्ने बताए ।

ओलीले ‘महान जनयुद्ध’ फर्सीजस्तै कुहिएको आरोप लगाएका छन् । उनले संसदको निर्वाचन हुँदा देश संकटमा नपर्ने जिकिर गरे । ‘संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचन हुनु सामान्य हो,’ उनले भने ।

उनले प्रचण्ड(नेपाल अहिले जहाँ छन्, त्यही बसिरहनुपर्ने समेत बताए । ‘हामी यहाँ छौँ भनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यही बसिरहनुस् ।’
ह

सडकबाट फैसला दिने ?

ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गरे । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।

उनले भने, “म उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरुजस्तो सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेको मान्छेहरुले सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभावित गर्ने, धम्क्याउने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न सुहाउँदैन ।” प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मानित न्यायापालिकाको कदर गर्न सिक्न पनि आग्रह गरे ।

ओलीले स्वतन्त्र न्यायालयलाई लोकतन्त्रमा कदर गर्न सिक्नुपर्ने बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘उहाँहरुले जे भन्यो, त्यही हुनुपर्ने, जुन इजलाश भन्यो त्यही हुनुपर्ने, जे फैसला भन्नुहुन्छ, त्यही गर्नुपर्ने भए अदालत किन चाहियो रु’

उनले अति जान्ने सुन्ने ‘अजासु’ केही निस्किएर संवैधानिक इजलासले हुँदैन भनेका छन् भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘कुन संविधानले भन्यो ?,’ उनले भने, ‘हण्डीबाट चलेका बिकाउ व्यक्तिबाट न्यायालय प्रभावित हुँदैन । न्यायालयले संसद् पुनःस्थापना गर्दैन ।’