काठमाडौं २४ पौष । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमप्रति आत्मालोचना गरी संसद्लाई नियमित गर्ने दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्ने प्रयास भएमा राजनीतिमा नयाँ सिलसिला शुरु हुने बताए । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उनले भने ,“अहिले पनि अवसर छ, म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो असंवैधानिक घोषणाप्रति आत्मालोचना गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःसंरचना होस् भन्ने दिशातर्फ प्रधानमन्त्री आए भने नयाँ सिलसिला शुरु हुन्छ ।”

प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम फिर्ता लिए संविधान पनि ‘ट्र्याक’मा रहने तथा लोकतन्त्रको रक्षा हुने मात्र नभई एकीकृत कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउने सम्भावना रहेको उनले बताए । उनले लोकतन्त्रको विकास गरी समृद्ध नेपाल बनाउँदै राजनीतिलाई सफा बनाएर विचार, सिद्धान्त, मूल्यमान्यताका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने औँल्याए ।

पुर्खाको सपना साकार गर्न र जनताको अधिकार स्थापित गर्नका विगतमा सङ्घर्ष गर्नुपरेको घटना स्मरण गर्दै नेता श्रेष्ठले लोकतन्त्रको विकास, संविधानका कमजोरी सुधार, सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत सबै मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेर जनतालाई परिवर्तनको अनूभूति गराउने दिशामा अगाडि बढ्न पनि आग्रह गरे ।

संविधानले वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिसभा विघटनको कल्पना नगरेको तथा कुनै धारामा पनि विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नरहेको जिकिर गर्दै उनले भने , “संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकार बन्न सकेन भने मात्र विघटन हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । विघटन गर्ने सरकारको कदम संविधान विपरीत छ ।”

संविधानमा मुख्यतः चार विकल्पबाट सरकार बन्ने अवस्था नदेखिए मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था रहेको प्रष्टयाउँदै उनले सरकार नबन्ने वा सरकार बन्ने विकल्पअन्तर्गत बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसके मात्र विघटन हुन सक्ने बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनले जनताको अधिकारलाई खोस्ने आशङ्का पैदा गरेको जनाउँदै उनले सरकारको कदमबाट जनताको भावनामा कालो बादल देखापरेको टिप्पणी गरे ।

आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक समुदाय र आमशोषित पीडित जनतालाई खुशी बनाउन समृद्ध नेपाल बनाउने काम गर्न छाडेर फेरि सङ्घर्षकै लागि जनताले बलिदान दिएको हो त भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने , “त्यसैले पुर्खालाई स्मरण गरौँ, शहीदलाई स्मरण गरौँ । हामी सबैले आत्मालोचना गरौँ ।”

उनले प्रधानमन्त्रीको इच्छाका भरमा प्र्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकमा बारम्बार अस्थिरता पैदा भएको विगतलाई सदाका निम्ति अन्त्य गर्न नै संविधान निर्माण गर्दाको बखत राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति खोजेर प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको विशेषाधिकार खोसिएको बताए । “संविधानविद्, कानूनका विद्यार्थी, संविधान पढ्ने सबैलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार छैन । संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थाको हवाला दिँदै संसद् विघटन गरियो”, उनले भने पूर्वप्रधानन्याधीश, न्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता लगायत सबैले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको बताइरहँदा राजनीतिक बाध्यता देखाएर कसैले पनि संविधान उल्लङ्घन गर्न नपाइने उनको भनाइ थियो ।

पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्न तथा सक्रिय बनाउन एवं सरकारलाई जनमुखी बनाएर जनताका पक्षमा काम गर्न पार्टीभित्र बहस भएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दलको आन्तरिक सङ्घर्षका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु जनमतमाथिको अपमान भएको टिप्पणी गरे । “पार्टी एकता, संविधान, लोकतन्त्र, पार्टी विधान र संविधान सबै पदका निम्ति आफूअनुकूल व्याख्या गर्न पाइँदैन, आफ्नो पदको सुरक्षा नहुने भयो भने पार्टी एकता भङ्ग, पार्टी विधान र संविधान मान्दिन भन्न मिल्छ ? ”, उनले प्रश्न गरे ।