काठमाडौं, २६ कात्तिक । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्नबाट रोक्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सरकारको निर्णयमा बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने भएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई मंगलबार राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न र मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुन रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिएको रिटमाथि झण्डै डेढ महिनादेखि सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने बताएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालको भनाई छ । सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीका अनुसार सर्वोच्चको यो निर्णयपछि गौतमलाई मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुन कानुनी बाधा नपर्ने भएको छ । अब वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा काम गर्न वा उनलाई मन्त्री बनाउन समेत बाटो खुला भएको छ ।

उनी विरूद्धको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको थियो।