सुर्खेत, ७ कात्तिक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयस्थित दलको कार्यालयमा आज बसेको बैठकले ध्वनिमतका आधारमा उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो ।

प्रदेशसभा सदस्य एवं नेकपा कर्णाली प्रदेशका सहइञ्चार्ज यामलाल कँडेल नेतृत्वमा १८ सदस्यले गत असोज २५ गते संसदीय दलमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावबाट सात सदस्यले हस्ताक्षर फिर्ता लिएलगत्तै पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्रीसहित दुवै पक्षका नेताहरुलाई काठमाडौंँ बोलाएका थिए । कर्णालीको विवादबारे दुई अध्यक्षबीच सहमति नजुटेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले सुर्खेत फर्किएर दलको बैठक बोलाउन प्रमुख सचेतक सीता नेपालीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सहयोग गरेको आरोपमा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहलाई पदमुक्त गरी नेपालीलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी तोक्नुभएको थियो । बैठकमा पूर्वमाओवादी पक्षका १० र पूर्वएमालेका माधवकुमार नेपाल नजीकका आठ जना गरी १८ सदस्यले ध्वनिमतका आधारमा उक्त प्रस्तावमाथि मतदान गरेका थिए । प्रमुख सचेतक नेपालीले मत घोषणा गर्दै दलका नेताविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने दलको बैठकमा उपसभामुख पुष्पा घर्ती तथा मन्त्रीद्वय दल रावल र नन्दसिं बुढा अनुपस्थित थिए । घर्ती पूर्वमाओवादी खेमा र मन्त्रीद्वय पूर्वएमालेका प्रधानमन्त्री ओली नजीकका मानिनुहुन्छ । त्यस्तै अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने कँडेलसहित ११ सदस्य पनि अनुपस्थित थिए । कँडेल समूहले आजको बैठकलाई अवैधानिक बताउँदै बहिष्कार गरिएको जनाएको छ ।

आजको बैठकमा १८ सदस्य उपस्थित थिए । कर्णाली प्रदेशसभामा सभामुखबाहेक नेकपाका ३२ सदस्य छन् । मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको मतदानमा १८ उपस्थित थिए भने इतरसमूहका १४ सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । कंँडेल समूहका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले प्रमुख सचेतकको नियुक्ति नै कानूनसम्मत नभएकाले उहाँले बोलाएको बैठकमा सहभागी नभएको बताए । पार्टीमा सहमति जुट्न बाँकी रहेका बेला हतारहतारमा बैठक राखेर मुख्यमन्त्रीले थप द्वन्द्व निम्त्याएको उनको आरोप छ ।

सचेतक कुर्मराज शाहीका अनुसार प्रमुख सचेतक सीता नेपालीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा १८ जना सांसद उपस्थित थिए । सबै सांसदले प्रस्तावको विपक्षमा मत जाहेर गरेका उनको भनाई छ । काठमाडौंमा रहेका एक जना सांसद ठम्मर बिष्टले पनि प्रस्तावमा विपक्षमा लिखित मत पठाएका शाहीले बताए । सांसद यामलाल कँडेलको अगुवाइमा असोज २५ गते १८ जना सांसदले शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तीमध्ये ९ जनाले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि प्रस्ताव अल्पमतमा परेको हो ।

अविश्वासको प्रस्ताव असोज २५ गते पेस भएपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्न नेकपाका अध्यक्षद्वयले विवादित पक्षलाई काठमाडौं बोलाएका थिए । तर, एक सातासम्म बस्दासमेत निर्णय दिन नसकेपछि दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरु सुर्खेत फर्केर यस्तो निर्णयमा पुगेका हुन् ।