काठमाडौँ, ३ कात्तिक । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन् गरेको निर्णयलाई अत्यन्तै गैर जिम्मेवार व्यवहारका रूपमा लिएको जनाएको छ ।

कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको भएको उल्लेख गर्दै काँग्रेसले आज विज्ञप्तिमार्फत सङ्क्रामक रोग उपचारको कानूनी व्यवस्थाअनुरुप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने जनाएको हो । “सर्वोच्च अदालतले केहीअघि निःशुल्करूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ”, काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसन तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडिसिभर औषधिको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टिन र शव व्यवस्थापनसम्म लहडको नीतिले ‘सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्न चिन्ह’ खडा गरिसकेको उनको टिप्पणी छ । उपचारको दायित्वबाट पन्छिएपश्चात् त ‘देशमा सरकार छ’ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्य गर्न सरकार आफैँ उद्दत रहेको पुष्टि भएको काँग्रेसको आरोप छ ।

सांसद विकास कोष, दशैँ भत्तालगायत खारेज गरेर जनताको जीवन जोगाउन लगानी बढाउनु सरकारको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै काँग्रेसले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्करूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन विशेष संवेदनशीलताका लागि सरकारलाई अपिल र आग्रह गरेको छ ।

फिर्ता गरे ४३ लाख २० हजार दसैं भत्ता
नेपाली कांग्रेसका सांसदले आफ्ना सांसदको खातामा आएको दसैं भत्ता फिर्ता दिने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणका अनुसार पार्टीका सांसदको भत्तावापतको कूल रकम ४३ लाख २० हजार आठ सय १० रूपैयाँ फिर्ता दिने निर्णय भएको हो।

‘कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदका सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको दसैं भत्तावापतको रकम कांग्रेसले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ,’ खाँणले भने, ‘४३ लाख २० हजार आठ सय १० रूपैयाँ जनताको उपचारका लागि संघीय संसद सचिवालयमार्फत नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिन्छ।’ सरकारले महामारीका बेला सांसदलाई भत्ता दिने निर्णय उचित नभएको उनले बताए।