काठमाडौं, २७ असोज । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गा सम्बन्धी कारोबारमा हुने आर्थिक चलखेल रोक्न जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको दाबी गरेका छन् । आज राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा मन्त्री अर्यालले ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा जग्गा कारोबारमा आर्थिक चलखेल हुने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न कित्ताकाट खुला गरिएको दाबी गरेकी हुन् ।

भू–उपयोग ऐन २०७६ समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आर्थिक चलखेलबाट नहुने काम पनि हुने र पैसा नहुनेको हुने काम पनि नहुने क्रम बढेकाले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको उनको भनाई छ ।

मन्त्री अर्यालले जनता र राष्ट्रका लागि काम गर्दा आफ्नो निजी स्वार्थ केही पनि नहुने उल्लेख गर्दै कित्ताकाट खुला गरेपछि भइरहेको सबै आलोचनाहरुको प्रष्टीकरण दिन जरुरी नरहेको पनि बताईन् । मन्त्री अर्यालले अहिले ऐन कार्यान्वयनको चरणमा आइसकेको बताईन् । ५ सय ३३ स्थानीय तहहरुमा भू–उपयोग नक्सा हस्तान्तरण भइसकेको र बाँकी स्थानीय तहहरुमा समेत हस्तान्तरणको गृहकार्य भइरहेको उहा“को भनाइ छ ।

गत भदौ १८ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयले कृषि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक्का गर्ने निर्णय बदर गरेको थियो । सरकारको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सो मुद्दा अहिले विचाराधीन छ ।