काठमाडौं, १४ असोज । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बलात्कारका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कुनै पनि बाहनामा छुट नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिमा आज भएको छलफलपछि बलात्कारका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई छुट नदिन र अनुसन्धान र कारवाही नगर्ने प्रहरी अधिकारीलई समेत कानूनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

पछिल्लो समय देशका विभिन्न ठाउँमा घटेका बलात्कारका घटनाका बारेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापासँगको छलफलपछि समितिले बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्ति र निकायलाई बलात्कारको मतियारको रुपमा कारवाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिसभापति शशि श्रेष्ठले बताईन् । बलात्कारीलाई निर्मतापूर्वक सजाय दिन संविधान र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून संशोधनको भाग उठिरहेको बताईन् ।

बलात्कारीलाई कारवाही गर्ने पर्याप्त कानून भएपनि कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘‘बलात्कारीलाई कठोर सजाय दिएमा बलात्कारका घटनामा कमि आउँछ । अहिले मृत्युदण्ड वा लिंग छेदन गर्ने गरी संविधान, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा संशोधन गर्न सांसदहरु र जनस्तरबाट पनि प्रश्न उठिरहेका छन ।’’ समितिले तत्काल कारवाही गर्ने र पीडितलाई न्यायसहितको क्षतिपूर्तिसहित शिक्षा, स्वास्थ्य बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै बलात्कार भएको प्राविधिक परीक्षण गर्ने प्रविधि ७७ वटै जिल्लामा पु¥याउनुपर्ने, सामाजिक, सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नु गर्दै प्रहरी संगठनलाई जिम्मेवार बनाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।