काठमाडौं, ६ असोज । मन्त्रिपरिषद् बैठक आज बस्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहान साढे ९ बजे डाकेको बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल थप गर्ने लगायतका विषय छलफलमा छन् । सोमबार साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणको म्याद एक वर्षले थप गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरेको थियो । निर्देशक समितिको उक्त सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गर्ने तयारी छ । यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति तथा विभिन्न देशमा रिक्त राजदूत सिफारिसका विषयमा पनि निर्णय हुन सक्ने एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री एवं निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा सोमबार बेलुकी बसेको समितिको १७ औँ बैठकले प्राधिकरणको कार्यावधि थप गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पाँच वर्षमा पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण काम हुँदाहुँदै कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण, धरहरालगायतका महत्वपूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी समय थपको सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडसमेत उपस्थित निर्देशक समितिको बैठकले गरेको सिफारिसअनुसार थपिएको समयावधिको करिब साढे छ महिना अर्थात् २०७८ असार मसान्तसम्म प्राधिकरणले हाल गर्दै आएका काम गर्नेछ । बाँकी अवधि अर्थात् पाँच महिना १० दिन लेखा परीक्षण, फरफारक र सरकारका विभिन्न निकाय तथा स्थानीय तहलाई बाँकी रहेका कार्य जिम्मेवारीका साथै पुनर्निर्माणका दस्तावेज हस्तान्तरण गर्नेछ ।

निर्देशक समितिको निर्णयानुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ भर निजी आवाससम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राहीले प्राप्त गर्ने अनुदानको समयसीमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले तय गर्नेछ ।

प्राधिकरणको कार्यावधि २०७७ पुस १० गते सकिँदै थियो । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३ मा प्राधिकरणको कार्यावधि थपसम्बन्धी प्रावधान छ । उक्त दफामा भनिएको छ, “प्राधिकरणको कार्यावधि पाँच वर्षको हुनेछ । कुनै कारणले सो अवधिमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न नभएमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्षको लागि थप गर्न वा प्राधिकरणले गरी आएको यस ऐनबमोजिमको काम अन्य निकायले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।”