कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको नेपालमा गर्ने भनिएको तेस्रो चरणको परीक्षण तत्काल नहुने भएको छ । चीन, रुस र बेलायतस्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको आग्रहमा यसअघि नेपालमा परीक्षण गर्ने लगभग निश्चित भइसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सीमित अधिकारीहरु र ‘कथित’ विज्ञहरुले खोप उत्पादक कम्पनीसँग कुरा गर्नुपर्छ भन्दै परीक्षण टार्नु रहस्यमय देखिन्छ ।

चीन र रुसका सरकारको आग्रहमा खोप परीक्षणका बारेमा अघि बढिसकेर पुनः उत्पादक कम्पनी नै खोजेर हिड्नु पर्ने अवस्थाले भोलिका दिनमा नेपालका लागि खोपको उपलब्धता कठीन बन्न पुग्ने मात्र होइन, उनीहरुले कुनै पनि मुद्दामा नेपाली अधिकारीहरुमाथि विश्वास गर्र्न निकै पटक सोच्नु पर्ने अवस्था निम्तिनसक्छ । यस्ता विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागीय मन्त्री पटक पटक चुक्दै आएका छन् ।

‘बरु ओम्नी ग्रुपजस्ता ‘विचौलिया’ खडा गरेर चिनियाँ बजारमा स्वयं चीनकै कालोसूचीमा परेका कम्पनीबाट गुणस्तरहीन साम्रागी खरीद गर्यो । अहिले खोप परिक्षण परीक्षण प्रकरणमा पनि त्यो प्रवृत्ति हावी हुन खोजेको छ । किनकि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अहिले विश्वका सबैजसो शक्तिराष्ट्रहरुको प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । खोपको उत्पादन र बजारीकरणका सन्र्दभमा समग्र विश्व चिनियाँ र अमेरीकी ध्रुवमा बाँडिन थालेको छ । र, खोपको गुणस्तरदेखि सबै मानकहरु यही ध्रुवीय राजनीतिको चपेटामा पर्ने सम्भावना प्रवल भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो भू–राजनीतिक जटिलतामा बाँचेको मुलुकले कुनै शक्ति राष्ट्र विशेषको खोप राजनीतिको मोहरा बन्न हुँदैन ।’

नेपाललगायतका मुलुकमा तेस्रो चरणको परीक्षणका लागि प्रस्तावित चीनको ‘सिनोभ्याक्स’, रुसको ‘स्पुतनिक–भी’ र बेलायतस्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको ‘स्ट्राजेन’– तीनवटै खोप यसअघि नै मानिसहरुको ठूलै समूहमा परीक्षण भइरहेका छन् । चीनले आफ्नै मुलुकका सार्वजनिक सेवाको अग्रपंक्तिमा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, अध्यागमन डेस्कका कर्मचारी र पर्यटकका पथ–प्रर्दशकलाई यो खोप लगाइसकेको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

त्यही कारण बांकी विश्व कारोना महामारीमामा मडारिहिरहंदा चीन भने आर्थिका उत्पादन बृद्धि र कोरोनासंग जुध्न अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र मध्य एयिशमा सघाउने अग्रपंक्तिको देश बनेको छ । त्यसैगरी रुसद्वारा निर्मित खोपको पहिलो प्रयोगकर्ता राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटीनकी छोरी थिइन् भने त्यो खोप व्यापारिक प्रयोजनका लागि उत्पादनसमेत हुन थालिसकेको छ ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालद्वारा निर्मित खोप पनि बेलायत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा ठूलो संख्यामा मानिसहरुमा परीक्षण गरिएको बीबीसीले जनाएको छ । यस अर्थमा यी सबै खोप नेपालमा मात्रै जोखिमपूर्ण हुन सक्दैनन् । बरु यस्ता सहभागिताले ती मुलुकहरुसँग खोप प्राप्तिमा भावी सहकार्यको ढोका खोल्न थप मद्दत नै गर्नेछ । अर्कोतर्फ नेपालमा कुनै पनि खोपको परीक्षण हुने यो पहिलो घटना होइन ।

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँगै गुपचुपमै कतिपय गम्भीर प्रकारका औषधि र खोपको नेपालमा परीक्षण गरिएको विवाद बेलावेलामा छताछुल्ल भएको छ । केही वर्ष पहिले मात्र बेलायतकै अक्सर्फोड विश्वविद्यालयले टाईफाईडविरुद्धको खोप नेपालमा परीक्षण गरेको र सफल भएपछि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । यसैले अहिले आएर अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको कोभिड१९ विरुद्धको खोपमाथि शंका उठाउनुको अर्थ छैन ।

नेपाली अधिकारीहरुले खोप उत्पादक कम्पनीसँग कुरा गर्नुपर्ने तर्कका पछाडि खोप परीक्षण गरिदिएबापत नेपालले के पाउने रु कथंकदाचित खोपका कारण कोही ब्यक्ति विरामी परे वा मृत्युसम्म भए क्षतिपूर्तिको व्यवस्था जस्ता कुरा उठाएका छन् । सर्सती हेर्दा स्वास्थ्य अधिकारीहरुका यी तर्क जायज होलान्, तर कुनै पनि मुलुकले खोप परीक्षण गर्न प्रस्ताव पठाएको पाँच–छ हप्तापछि उत्पादक कम्पनी खोज्दै हिंड्नु भने आफैंमा अर्थपूर्ण छ ।

यहाँनेर नेपाली स्वास्थ्य अधिकारी र सरकारका कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिहरुले कोरोना महामारीको शुरुवाती चरणमा प्रर्दशन गरेको व्यवहार स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । चीन सरकारका तर्फबाट राजदूत स्वास्थ्यमन्त्री र राष्ट्रपति समेतले औपचारिक च्यानलबाटै नेपाललाई कोभिड-१९ विरुद्धको लडाईंमा स्वास्थ्य सामग्रीदेखि जनशक्तिसम्म जे–जस्तो सहयोग आवश्यक पर्छ, त्यो उपलब्ध गराउने सदाशयता प्रकट गरे पनि नेपाली पक्षले औपचारिक रुपमा यस्तो सहयोगको आग्रह कहिल्यै गरेन वा गर्न आवश्यक ठानेन । बरु ओम्नी ग्रुपजस्ता ‘विचौलिया’ खडा गरेर चिनियाँ बजारमा स्वयं चीनकै कालोसूचीमा परेका कम्पनीबाट गुणस्तरहीन साम्रागी खरीद गर्यो ।

अहिले खोप परिक्षण परीक्षण प्रकरणमा पनि त्यो प्रवृत्ति हावी हुन खोजेको छ । किनकि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अहिले विश्वका सबैजसो शक्तिराष्ट्रहरुको प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । खोपको उत्पादन र बजारीकरणका सन्र्दभमा समग्र विश्व चिनियाँ र अमेरीकी ध्रुवमा बाँडिन थालेको छ । र, खोपको गुणस्तरदेखि सबै मानकहरु यही ध्रुवीय राजनीतिको चपेटामा पर्ने सम्भावना प्रवल भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो भू-राजनीतिक जटिलतामा बाँचेको मुलुकले कुनै शक्ति राष्ट्र विशेषको खोप राजनीतिको मोहरा बन्न हुँदैन । यस प्रकरणमा सरकार र विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयंले हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलले विशेष सतर्कता अपनाउने विषयमा ढिला गर्नु हुँदैन ।