नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयामिक छ । इतिहासको त्यो कालखण्डमा जुनबेला मुलुकहरु राजनीतिक भूगोल र सीमामा बाँधिएका नै थिएनन्, त्यो बेलादेखि यहाँका मानिसहरुबीच जनस्तरको सम्बन्ध छ । जनताबीच धार्मिक, सामाजिक र साँस्कृतिक समानताका कारण दुवै देशबीचको सम्बन्ध कुनै पनि शक्ति वा आवेगले चाहेर पनि टुटाउन नसक्ने गरी स्थापित भएको छ । र, यही जनस्तरको सम्बन्धकै जगमा स्वतन्त्र भारत र राणाशासनपछिको नेपालको औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्धको सूत्रपात भएको हो । तर त्यसलाई आधुनिक नेपाल र आधुनिक भारतीचको सम्वन्ध बुझाईमा गम्भीर समस्या पैदा हंदै आएको छ ।

आधुनिक अर्थात् भारत स्वतन्त्र भएपछिका विगत सात दशकमा दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ विस्तार भएको छ । नेपालको कुल व्यापारको तीन चौथाई कारोबार भारतसँग हुन्छ भने नेपाल भित्रिने सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानीकर्तामध्ये भारत एक हो । औपचारिक व्यापार बाहिर भारतले नेपालको, विशेषगरी पूर्वाधार निर्माण र शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा दशकौंदेखि सहयोग गर्दै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा दुई मुलुकबीच धेरै ठूला परियोजनाहरु निर्माणमा सहकार्य भएको छ । एउटै भौगोलिक खण्डको तर, उसको तुलनामा सानो र दशकौंसम्म भूपरिवेष्ठित रही एकाध वर्षअघि मात्र भू–जडित स्वरुप लिएको नेपालजस्तो मुलुकले आफ्नो विकास र समृद्धिका लागि भारतजस्ता छिमेकीसँग यसप्रकारको सहकार्य अझै बढाउनुुपर्ने खाँचो छ । दुवै देशका उच्च नेतृत्वबीच हुने भ्रमण र कतिपय सम्बोधनहरुमा नेपालको यो आवश्यकतालाई मनन् गर्दै भावी दिनहरुमा अझै बढी सहकार्यको प्रतिबद्धता व्यक्त हुने गरेको छ । यद्यपि व्यवहारमा भारतको नेपाल नीति अनेक सन्दर्भमा लड्खडाएको देखिन्छ । त्यसमा भारतले नै नीतिगत तथा संरचनागत रुपमा सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

प्राचीनकालदेखि घनिष्ठ सम्बन्धको पृष्ठभूमि र भूराजनीतिक उपस्थिति भएपनि दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध कतिपय अवस्थामा चिसिने र पुनः सामान्य हुने गरेको छ । विसं २००४ सालमा भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र सम्भव भएको तथ्यमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । तर त्यसपछिका कतिपय अवस्थामा विशेषगरी, राजनीतिक परिवर्तन वा मुद्दामा भारतको असन्तुष्टि नेपाली जनतालाई भारी पर्ने गरेको छ । २०२७, २०४५ सालको वा २०७२ सालको नाकाबन्दीले नेपाली जनतामा निकै ठूलो कष्ट दियो । त्यसले नेपाली जनताको मनमा नै भारतकाप्रति नकारात्मक छवि निर्माण हुन पुगेको छ। यसबाहेक सरकार परिवर्तनदेखि कतिपय राजनीतिक व्यवस्थापनमा भारतीय संस्थापन मुछिनु दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्धको आलोकमा उचित हुन सक्दैन । यसप्रकारका गतिविधिले नेपालमा एकप्रकारले ‘भारत विरोधी जनमत’ सिर्जना गर्न थप बल पु¥याएको छ भन्ने कुरा पछिल्ला वर्षहरुमा भारतभित्र उठेको विवाद र बहसले स्पष्ट गरेको छ ।

यसैगरी, दुई मुलुकबीच दशकौंदेखि सिमा समस्या छ । झण्डै १८ सय किलोमिटर खुला सिमाको उचित नियमन हुन नसक्दा दर्जनौं बिन्दुमा विवाद रहंदै आएको छ । दुवै देशका अधिकारीहरुले कालापानीक्षेत्र र सुस्ताबाहेक अन्य ठाउँको सिमा विवाद सुल्झाइएको भनिरहेकै बेला भारतले नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दै नेपाली भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित करिब ४०० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरेपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै चिसिएको छ । झन् अतिक्रमित नेपाली भूमि समेट्दै नेपालले आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरी संविधान संशोधन मार्फत अनुसूचीसमेत सच्याएपछि त दुई मुलुकका सरकारहरुबीच संवादहीनताको स्थिति रहेको छ । यस्तो संवादहीनता दुवै मुलुकको हितमा छैन । त्यसैले कूटनीतिक संवादको बाटोबाट सीमा विवाद जतिसक्दो चाँडो टुंग्याउनु दुवै देशको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको अहिलेको प्रमुख कार्यभार बनेको छ । तर त्यस दिशमा यथोचित काम हुन नसक्नु अर्को विडम्वना बनेको छ।

सँगै रहेपछि छिमेकीहरुबीच यदाकदा असहमति र मनमुटाव हुनु ठूलो कुरा होइन । केही समय अघि मात्र भारतले अर्को छिमेकी बंगलादेशसँगको दशकौं पुरानो सिमा विवाद वार्ता र संवादबाट सफलतापूर्वक हल गरेको दृष्टान्त छ । अतः छिमेकी र ठूलो महाशक्ति राष्ट्र बन्ने लक्ष्य लिएको देश भएको नाताले भारतले नेपालसँगको सिमा विवाद पनि वार्ता र संवादबाट हल गर्न अग्रसरता देखाउनै पर्छ । नेपाली पक्षले पनि विगतमा कतिपय सन्दर्भमा भारतको चित्त दुख्नेगरी व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति सच्याउन कन्जुस्याइँ गर्नहुँदैन । तर यस सन्दर्भमा ठूलो देशले नै सवैभन्दा बढी उदारता देखाउन सक्नु पर्दछ ।

आज भारतको ७४ औं स्वतन्त्रता दिवस । विगत ७ दशकको यात्रामा भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका साथसाथै आर्थिक÷सामरिक महाशक्ति राष्ट्र बन्ने दिशमा उन्मुख छ । ‘छिमेक पहिले’को लोकप्रिय अभिव्यक्ति दिने नरेन्द्र दामोदास मोदी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यो अवस्थामा नेपालसँगको शताब्दीयौं पुरानो सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा विकास गर्न दुई देशबीच थप सहभागिता र सहकार्यको खाँचो पूरा हुनसक्ने अपेक्षा गरिरहेका बेला सीमा र नक्सा विवादले नेपालीको मनमा कैयौं संशय पैदा गरेको छ । ती आशंका र संशयलाई मेट्ने काम निसन्देश भारत सरकार र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नै हो ।

दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ठूलो देश भारतले दक्षिण एशियाली देशहरुसंग जति बढी सुमधुर र घनिष्ठ तथा आत्मीय सम्वन्ध बनाउन सक्छ, त्यही रुपमा भारतको अन्तराष्ट्रिय मञ्चको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न अरु बढी सहज हुनेछ भन्ने भारतले बुझ्न आवश्यक छ । साना छिमेकीलाई उसको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि निर्भयता आवश्कय हुन्छ भने ठूलो देशलाई विश्व मञ्चमा बढीभन्दा बढी सदस्यको समर्थन र साथ आवश्कय हुन्छ भन्ने कुरा नेपाल र भारत दुवैका शासकवर्गले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने र सोही अनुसारको व्यवहार गर्नु पर्दछ । यसका लागि परम्परागत कुटनीति शैली र प्रवृत्तिमा सुधार र नया व्यवहारको खांचो प्रमुख बन्न पुगेगको यथार्थलाई समेत आत्मसाथ गर्न सक्नु पर्दछ ।

विगत १७ वर्षसम्म उच्च स्तरको भ्रमण नभएको सन्दर्भमा मोदी सरकारको ५ वर्षको बीचमा ४ पटक नेपालको भ्रमण पक्कै पनि नेपालका लागि विविध आयाममा निैकै ठूलो योगदान हो । राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुने कुटनीतिक स्वार्थलाई नेपालले पनि सोही अनुसार बुझनु तथा भारतले सानो र निकट छिमेकीका प्रति उदात्त उदराता देखाउनै पर्दछ । अन्तमा ७४ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा समस्त भारतीय जनतामा हाम्रो पनि धेरै धेरै शुभकामना ।