काठमाडौं, ११ साउन । पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई फेरि जेल पठाउन माग गर्दै परेको पुनरवलोकन निवेदनको सुनुवाइ आज पेसी तोकिएको छ । यो मुद्दा न्यायाधीशत्रय वमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको बेन्चमा परेको छ । सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीश आफैंले गरेको फैसला भएकाले पुनरावलोकन मुद्दामा उनले पेशी तोक्न मिल्दैन ।

सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको देखिएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालत र ललितपुर पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।

पत्नी गीताको हत्या गरेका कोइरालालाई जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर जबरा र केसीले भने १५ असारमा कोइरालाको सजाय घटाउँदै ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेको थियो । सर्वोच्चको सो फैसलाअनुसार ८ साउनमा कोइराला रिहा भएका छन् ।

सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सोही दिन सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले ११ वर्ष सजाय घटाउने फैसला गरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो । पूरक निवेदनमा सुनुवाइ हुने भएपछि उक्त मुद्दा पुनः विचारधीन बनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाउपर परेको पुनरावलोकन निवेदन अब तीन जना न्यायाधीशबाट सुनुवाइ हुनेछ ।

पुनरावलोकनको अनुमति पाएमा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासबाट सुनुवाइ हुनेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पुनरावलोकनको व्यवस्था भएकाले यसबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म यो मुद्दा विचाराधीन बनेको छ ।

पत्नी गीताको हत्या गरेका कोइरालालाई जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर जबरा र केसीले भने १५ असारमा कोइरालाको सजाय घटाउँदै ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेको थियो । सर्वोच्चको सो फैसलाअनुसार ८ साउनमा कोइराला रिहा भएका छन् ।