काठमाडौं, १० असार । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एसिसी)को अध्ययन गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले गठन गरेको कार्यदलले फागुन ९ गते अध्यक्षद्वय समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

कार्यदलका संयोजक एवं नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तथा सदस्यद्वय भीमबहादुर रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उक्त अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुभएको थियो ।

नेकपाको गत माघ १५ देखि १९ गते सञ्चालन भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसिसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटीका सदस्य रावल र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।

सम्झौतामा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाहितविपरीत क्रियाकलाप हुनु नहुने कुरा उल्लेख छ, सम्झौता स्वयंमा कुनै सामरिक वा सैन्य सहयोग वा गठजोडको विषय उल्लेख गरिएको छैन । तर, संयुक्त राज्य अमेरिकाको समग्र राष्ट्रिय रक्षा, सुरक्षा तथा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसम्बन्धी दस्तबेजहरूमा एमसिसी त्यस्तो रणनीतिको अंग भएको कुरा उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।

अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षाहितविपरीतका क्रियाकलाप र एमसिसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । भविष्यमा बन्ने कानुनसमेत मान्नुपर्नेलगायत खुला र व्यापक अर्थ लाग्ने गरी सम्झौता गर्न मिल्दैन ।
परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको भनिएको छ । तर, अमेरिकाले पाउनुपर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अमेरिकाले र नेपालले पाउनुपर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालले पाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । किनकि यो योजना नेपालमा लागू हुने हो र नेपालले पनि १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने सर्त रहेको छ ।
सम्झौताको अवधिमा कुनै घटना वा घटनाक्रमहरू घटेको कारणले सम्झौता अवधिमा कुनै पनि परियोजना उद्देश्यहरू प्राप्त नहुने अवस्था उत्पन्न भएमा, कार्यक्रमले संयुक्त राज्य अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा सरकारको नीति उल्लंघन गरेमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाहितविपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा सम्झौता निलम्बन हुने भनिएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाद्वारा गठित अध्ययन कार्यदलले नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोगबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने सुझाब दिएको थियो ।
। कार्यदलले १६ बुँदामा दिएको सुझाबमा सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १५ बुँदाको फरकमत पनि राखेका छन् ।

प्रतिवेदनको पूर्णपाठ