काठमाडौं, ३१ बैशाख । नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरेको विरोधमा भारतीय राजदूतलाई कूटनीतिक नोट बुझाएको सरकारले चीनलाई समेत आफ्नो स्थिति जानकारी गराउने भएको छ । ‘चीनका लागि नेपाली राजदूतले सम्भवतः बुधबार बेइजिङलाई स्थितिबारे अवगत गराउँदै कूटनीतिक नोट बुझाउने तयारी भएको हो ।

एक उच्च कूटनीतिक स्रोतले भन्नुभयो ‘हामीले भारत र चीनबीच सन् २०१५ मा लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै व्यापार मार्ग खोल्ने निर्णयको विरोध यसअघि नै गरिसकेका छौं ।’ अहिले नेपाली भूमि हुँदै भारतले सडक निर्माण गरेपछिको स्थितिलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक लिएको जानकारी स्वरुप सरकारले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई सोमबार कूटनीतिक नोट बुझाइसकेको छ । पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको स्थिति जानकारी गराउँदा राजदूत क्वात्राले समेत भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्ति औपचारिक रूपमा बुझाएका थिए ।
भारतसँग असन्तुष्टि जनाइसकेको नेपालले चीनलाई पनि आफ्नो स्थिति जानकारी गराउनु आवश्यक ठानेर नोट बुझाउन लागेको उच्च स्रोतले बतायो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पछिल्लो घटनाक्रमबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।

त्यहीबेला उनले चीनलाई समेत राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेमार्फत कूटनीतिक नोट दिने तयारी भएको जानकारी दिएका थिए । नेपाल भूकम्पले थलिएका बेला २०७२ जेठमा लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने भारत र चीनबीच सम्झौता भएसँगै सडक निर्माण समेत पूरा भएको छ । कालापानी क्षेत्रलाई त्रिदेशीय बिन्दु मानेको चीनले समेत भारतसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेर नेपाललाई अलग्याएको छ । भारत–चीनबीच सम्झौता भएलगत्तै नेपालले चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार नेपाल सरकारले लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकपछि सिर्जित समस्या समाधानका निम्ति तत्काल वार्ताको आग्रह गरिरहेको छ । भारतीय पक्षले भने कोरोना भाइरस संक्रमणपछि मात्र वार्ता गर्ने बताउँदै आएको छ । तत्काल टेबुलमा बस्ने हो भने यो मुद्दा छरपस्ट नहुने र समस्या समाधानका निम्ति वार्ता गरिहाल्नु उचित हुने नेपाली पक्षको राय छ ।